Politalks.news/Delhi. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने देश में पहली बार ऑड-ईवन का नया और यूनीक प्रयोग किया. प्रयोग काफी सफल भी रहा और इसका फायदा भी मिला. हालांकि बाद में मामला कोर्ट के चक्करों में पड़ गया और इधर-उधर हो गया. अब केजरीवाल सरकार प्रदूषण कम करने को लेकर फिर एक नई पॉलिसी ला रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार इस पॉलिसी पर 2024 तक काम करेगी. केजरीवाल सरकार की ओर से ये नई पॉलिसी लॉन्च की गई है. इसमें कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है.
ये पॉलिसी है राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, ताकि राजधानी को प्रदूषण से मुक्ति मिले, साथ ही अर्थव्यवस्था का चक्का भी धूम सके. प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर देगी. शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए व्हीकल रजिस्टर होते हैं, उसके कम से कम 25 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए. अभी ये सिर्फ 0.2 फीसदी हैं.
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सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले ढाई साल में हमने इस पॉलिसी पर खूब चर्चा की है. यह कोई AC कमरे में बैठकर अफसरों द्वारा बनाई गई पॉलिसी नहीं है. फिलहाल यह पॉलिसी अगले तीन साल के लिए है. उसके बाद इस पॉलिसी की समीक्षा की जाएगी. दिल्ली सीएम ने कहा कि हमारे दो लक्ष्य हैं एक तो प्रदूषण को कम करना और अर्थव्यवस्था को बल देना. अगले पांच सालों में दिल्ली की इस नीति की दुनिया में चर्चा होगी.
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दिल्ली मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक पॉलिसी की घोषणा करते हुए कई तरह के इंसेंटिव की भी जानकारी दी है. यानि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर या इस्तेमाल पर 30 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, साथ ही कई तरह के टैक्स भी माफ किए जाएंगे. बढ़ते पेट्रोल-डीज़ल के दाम को देखते हुए दिल्ली सरकार की ये पॉलिसी कारगर साबित हो सकती है.
इस नीति से जुड़े दिल्ली सरकार के बड़े ऐलान
• इलेक्ट्रिक व्हीकल की रोड फीस और टैक्स माफ होगा.
• दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा.
• नई टेक्नोलॉजी के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी.
• इंसेंटिव: नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर
1. दो पहिया- 30 हजार रुपये तक
2. कार- 1.5 लाख रुपये
3. ऑटो रिक्शा- 30 हजार रुपये तक
4. ई-रिक्शा- 30 हजार रुपये तक
5. मालवाहक वाहक वाहन- 30 हजार रुपये तक
दिल्ली सीएम ने ऐलान किया कि दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सरकार से 30 हजार रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा, जबकि कार लेने पर डेढ़ लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा. इसके जरिए नौकरियां भी आएंगी और स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा. यानी अपने पेट्रोल या डीज़ल वाले वाहन देकर इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो भी ये इंसेंटिव मिलेगा. सीएम केजरीवाल ने ये भी जानकारी दी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर केंद्र सरकार जो इंसेंटिव दे रही है, यह उससे कहीं ज्यादा है. उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसके तहत अगले एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल देने के लिए सरकार द्वारा लोन वेवर देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है.
