राजस्थान में स्कूलों की व्यवस्थाओं और छात्रों से जुड़ी गतिविधियों को लेकर सरकार के नए फरमान पर गरमाई सियासत, CJP की मुहिम से सरकार के डरने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने भजनलाल सरकार पर खड़े किए सवाल, नए निर्देशों के मुताबिक, स्कूल के प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में नहीं दिया जाएगा प्रवेश, इसके साथ ही प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग पर रहेगी रोक, स्कूल अधिकारी यह तय करेंगे कि छात्रों से जुड़े फोटो या वीडियो सार्वजनिक या प्रसारित किए जाएं या नहीं, बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करने या रिकॉर्डिंग करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, वही अब सरकार के इस आदेश को लेकर उठने लगे सवाल कि स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय क्या उनकी बदहाली को सामने आने से रोकने की कोशिश की जा रही है? सोशल मीडिया पर भी कई यूजर सरकार को कर रहे है ट्रोल, आलोचकों का कहना है कि मीडिया और आम लोगों की निगरानी से स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आती है, ऐसे में इस तरह की पाबंदियां पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती हैं, हालांकि सरकार की ओर से इन निर्देशों को छात्रों की सुरक्षा और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने से जोड़कर देखा जा रहा है, वही इस आदेश पर CJP की भी आई प्रतिक्रिया, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा- राजस्थान सरकार स्कूल ठीक करने के बजाय स्कूल ऑडिट की एक्टिविटी ही बंद करने में लग गई है, राजस्थान सरकार कुछ भी कर ले, स्कूल तो हम ठीक कराकर ही रहेंगे, बता दें सरकार का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब 3 दिन पहले स्कूल ठीक करो अभियान के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका पहुंचे थे अलवर के एक सरकारी स्कूल में, आशुतोष ने उस समय स्कूल की जर्जर हालत और पीने के पानी को लेकर सवाल किया था
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