पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की. पीएम मोदी ने इस दौरान लॉकडाउन को आगे बढाने, कोरोना की रोकथाम के लिए सुझाव सहित अन्य मुददों पर चर्चा की. वीसी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे. इस दौरान सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को कई अहम सुझाव दिए. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने काम के बदले अनाज जैसी महत्वपूर्ण योजना शुरू करने का आग्रह भी किया. वहीं लॉकडाउन बढाने के संबंध में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को राज्य सरकार लागू करेगी.
काम के बदले अनाज जैसी योजना लाई जाए
वीसी के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण कचरा बीनने वाले, रिक्शा चलाने वाले, घुमंतू एवं अन्य असहाय लोगों के जीविकोपार्जन पर खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार को ‘काम के बदले अनाज’ योजना, जो कि वर्ष 2002 में अकाल-सूखे के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाई गई थी और बहुत लोकप्रिय एवं सफल साबित हुई थी, उसी की तर्ज पर एक योजना पुनः नये रूप में लाने पर विचार करना चाहिए. ऐसी योजना के संचालन के लिए अनाज भारत सरकार के पास बहुतायात में उपलब्ध है.
मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंद वर्गों के 31 लाख से अधिक परिवारों को 2500 हजार रूपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई है. केन्द्र सरकार की ओर से भी इस श्रेणी लोगों के लिए अनुग्रह राशि की योजना लाई जानी चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को आर्थिक रूप से संबल मिल सके.
उद्योगों को मिले प्रोत्साहन पैकेज
सीएम गहलोत ने कहा कि 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान तत्कालिन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया था. उसी तर्ज पर कोरोना संकट की इस महामारी के दौर में एक बड़ा पैकेज उद्योगों के लिए दिया जाए, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके.
जीएसटी में रियायत देने पर विचार करे केंद्र
सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को अवगत कराया कि कोविड-19 के संक्रमण के बाद लॉकडाउन से प्रभावित राजस्थान के होटल एवं पर्यटन व्यवसाय को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने स्टेट जीएसटी का अगले 3 माह तक पुनर्भरण करने का निर्णय लिया है. ऐसे में भारत सरकार को भी इस चुनौती पूर्ण समय में उद्योगों की गिरती हुई स्थिति को संभालने के लिए केन्द्रीय जीएसटी में रियायत देने पर विचार करना चाहिए.
महामारी रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए
सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को बताया कि राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं. भीलवाड़ा में संक्रमण पर सफलतापूर्वक काबू पाने के बाद प्रदेश के अन्य जगहों पर संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं. रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध होते ही व्यापक स्तर पर टेस्ट शुरू किए जाएंगे, ताकि संक्रमित रोगियों का समय पर पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके और संक्रमण दूसरे लोगों में फैलने से रोका जा सके.
सीएम गहलोत ने आगे राज्य सरकार द्वारा सभी जरूरतमंद वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए उपायों से प्रधानमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि कोरोना जैसी आपदा का सामना करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को पर्याप्त सहयोग मिलना बेहद जरूरी है. सीएम गहलोत ने आगे लॉकडाउन को आगे बढाने के संबंध में कहा कि लॉकडाउन के संबंध में फैसला राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें विश्वास में लेकर सामूहिक तौर पर करना चाहिए. सीएम गहलोत ने आश्वस्त किया कि लॉकडाउन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को राज्य सरकार लागू करेगी.
हमारा संकल्प कोई भूखा नहीं सोए
सीएम गहलोत ने कहा कि हमारा संकल्प है कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोये और लोगों की परचेजिंग पावर बनी रहे. हमने हर वर्ग को अपने फैसलों से राहत पहुंचाई है. 78 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन का फरवरी एवं मार्च माह का भुगतान कर दिया गया है. राज्य सरकार इस पर 1500 करोड़ रूपए वहन कर रही है. राज्य सरकार ने हर जरूरतमंद तक खाना एवं राशन सामग्री पहुंचाने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.
सीएम गहलोत ने सुझाव दिया कि रबी सीजन की फसलें बिक्री के लिए बाजार में आने को तैयार है. पीएम आशा योजना में फसल की कुल पैदावार का 25 प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, जो अपर्याप्त है. इस कठिन समय में किसानों को राहत देते हुए इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए. इसके साथ ही एफसीआई एवं नैफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर चरणबद्ध रूप से खरीद शुरू की जानी चाहिए.
उधार लेने की क्षमता की सीमा 5 प्रतिशत तक हो
सीएम गहलोत ने प्रदेश के लिए उधार लेने की क्षमता एवं एफआरबीएम एक्ट में उल्लेखित राजकोषीय घाटे की सीमा जीडीपी के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने की मांग रखी. सीएम गहलोत ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वेज एण्ड मीन्स एडवान्स में 30 प्रतिशत की सीमा बढ़ाई है लेकिन विशेष संकटकाल को देखते हुए राज्य सरकारों को ब्याज रहित वेज एण्ड मीन्स एडवान्स की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे कोविड-19 महामारी से ज्यादा प्रभावी तरीके से निपट सकें.
6 माह का ब्याज मुक्त मोरेटोरियम मिले
सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से मांग रखते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं केन्द्र के अधीन अन्य वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण की आगामी किश्तों के भुगतान का पुनर्निधारण करते हुए ब्याज मुक्त आधार पर 6 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराया जाए. इसमें राज्य सरकारों के बोर्ड, कॉर्पोरेशन एवं कंपनियां भी शामिल की जाएं.
राज्यों को शीघ्र मिले एक लाख करोड़ रूपए की अनुदान राशि
सीएम गहलोत ने एक बार फिर पीएम मोदी से वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य सरकारों को एक लाख करोड़ रूपए की अनुदान राशि शीघ्र उपलब्ध करवाई जाने की मांग की. इस अनुदान राशि की पहली किश्त का भुगतान जनसंख्या के आधार पर एवं तत्पश्चात अन्य किश्तों का भुगतान जीएसटी कांउसिल या इन्टर स्टेट कांउसिल द्वारा निर्धारित फॅार्मूले के आधार पर किया जाना चाहिए. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि राज्यों को वित्तीय पैकेज के निर्धारण के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों से चर्चा के लिए राजस्थान की ओर से शीर्ष अधिकारियों का एक दल भेजा जा सकता है.
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सीएम गहलोत ने आगे कहा कि सरकार के आदेशों पर उद्योगों एवं व्यावसायिक संस्थानों में मार्च माह का वेतन अपने कार्मिकों एवं मजदूरों को पूरा दिया है, लेकिन भविष्य में भी उन्हें यह वेतन मिलता रहे यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनके पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरा कोई आय का साधन नहीं है.
निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय हों
सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को सुझाव दिया कि लॉकडाउन खुलने के बाद वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में रिकवरी होगी ऐसे में भारत के लिए निर्यात के नये अवसरों की संभावना को देखते हुए हमें अभी से ही निर्यात को बढावा देने के लिए एक्जीम बैंक के माध्यम से ब्याज सब्सिडी एवं अन्य इन्सेंटिव देने पर विचार करना चाहिए.
राहत कोष में दी गयी राशि सीएसआर गतिविधि मानी जाए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए पीएम मोदी से आग्रह किया कि राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष ’कोविड-19 राहत कोष’ में राजस्थान राज्य में संचालित कंपनियों द्वारा आर्थिक मदद दिए जाने को पीएम केयर्स फण्ड की तर्ज पर सीएसआर के तहत पात्र गतिविधि मान्य करने के लिए संबंधित मंत्रालय को आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए जाएं. इस राशि से राज्य सरकार को इस महामारी को रोकने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने में मदद मिल सकेगी.
अंत में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वस्त करते हुए कहा कि राजस्थान इस महामारी को लेकर पूरी तरह सतर्क और सजग है. हम इस चुनौती का सामना करने में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे.
