पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. कोरोना की रोकथाम को लेकर नागौर जिला परिषद सभागार में सोमवार को जिले के सभी जन प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल सहित जिले के सभी विधायक मौजूद रहे. बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कई सुझावों व मुद्दों से प्रशासन को अवगत करवाया. इसके साथ ही एनएफएसए से वंचित पात्रों को राशन उपलब्ध करवाने ओर गांवों में नरेगा के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये.
सांसद हनुमान बेनीवाल ने क्वारेंटाइन सेंटर को लेकर सुझाव देते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेन्टीन किये हुए 8 दिन से अधिक हो गए और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उन्हें पाबंद करके होम आइसोलेट करवा दिया जाए ताकि संबंधित सेंटर पर आ रहे प्रवासियों को रखने में जगह की कोई कमी नहीं आए. बैठक के दौरान सांसद बेनीवाल ने राज्य सरकार द्वारा क्वारेन्टीन किये गए व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति 2440 रूपये तक बजट खर्च के निर्देश पर स्पष्टीकरण मांगा जिस पर कलेक्टर ने विस्तारपूर्वक जवाब देते हुए कहा कि गांवों में खुद ग्रामीणों, पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही क्वारेन्टीन सेंटर का खर्च वहन किया जा रहा है. इस पर सांसद बेनीवाल ने कहा कि क्वारेन्टीन सेंटर का किसी प्रकार का कोई फर्जी बिल जिले में काई नहीं उठाये उसकी सुनिश्चितता की जाए.
सांसद बेनीवाल ने बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सांसद व विधायकों की निधि से स्वीकृत कार्यो के अनुसार तत्काल खरीद करने व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सीबीसी मशीन व सम्बंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जा रही मांग से जुड़ी सामग्री को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने प्रशासन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कोरोना की इस जंग में हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ खड़े है. वहीं नागौर जिला पुलिस अधीक्षक को पलायन कर रहे श्रमिकों को सरकारी वाहनों से गंतव्य तक छोडने और जिले में विदेश से आये नागरिकों का डाटा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए.
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जन प्रतिनिधियों के पत्रों पर जवाब व कार्यवाही करने में शिथिलता बरतने में नाराज होते सांसद बेनीवाल ने प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 1981 से लेकर अब तक 19 बार जारी राज्य सरकार के परिपत्रों का हवाला देते हुये कहा कि जिले के विधायक व सांसद जिला प्रशासन व अधिकारियों को ई मेल करके पत्र भेजते है जिन पर जवाब तक नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है. सांसद बेनीवाल ने इस मामले में कलेक्टर से जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग की. इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता व जलदाय विभाग के अधिकारियों को बिजली, पानी की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए.
