पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान-यूपी: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर यूपी में प्रवासियों के आवागमन के लिए कांग्रेस द्वारा भेजी गई 1 हज़ार बसों को योगी सरकार द्वारा यूपी बॉर्डर पर रोके जाने को लेकर जबरदस्त बयानबाजी का दौर जारी है. राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां ने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मज़दूरों को लेकर जाने के लिए प्रियंका द्वारा यूपी सरकार को परमिशन के लिए भेजी गई बसों की सूची में बसों की जगह टेक्सी और मोटरसाईकल के नम्बर दिए गए हैं. सतीश पूनियां ने निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा की तरह मज़दूरों के साथ घिनोना मजाक कर रही है.
सतीश पूनियां ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री यह कह रहे थे की उनके पास बसों की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार अपने खर्च पर मज़दूरों को भेज रही है. वहीं दूसरी तरफ़ सीएम गहलोत गांधी परिवार को झूंठा श्रेय दिलवाने के लिए राज्य के मज़दूरों को लेकर जाने के लिए प्रियंका गांधी को आगे करते है. प्रियंका गांधी जो सूची यूपी सरकार को देती है उसमें वो बसों की जगह राजस्थान नम्बर की टेक्सी और मोटरसाईकल के नम्बर भेज देती है. गांधी परिवार गरीब और मज़दूर के साथ हमेशा ही ऐसा षड्यंत्र करता आया है. आज कांग्रेस का ये षड्यंत्र समय पर बेनक़ाब हो गया. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहां हर सड़क पर बेबस मज़दूर पैदल चल रहा है.
पूनियां ने आगे कहा कि सोनिया गांधी ने घोषणा की थी इन मज़दूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का किराया कांग्रेस देगी, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के निर्देश पर घोषणा की राजस्थान सरकार इन मज़दूरों का किराया वहन करेगी. हक़ीक़त यह है की मज़दूरों को ट्रकों में बिठा कर भेजा जा रहा है. प्रवासियों का किराया ना राजस्थान सरकार दे रही है ना सोनिया गांधी और ना प्रियंका वाड्रा. अच्छा ये होता ड्रामा करने के बजाय मुख्यमंत्री गहलोत केंद्र सरकार द्वारा किराए में 85 प्रतिशत सब्सिडी के साथ चलायी गई ट्रेन से मज़दूरों को भेजते.
सतीश पूनियां ने कहा कि राजस्थान से ट्रकों में बैठा कर भेजे गए मज़दूर सड़क दुर्घटना का शिकार होकर जान गंवा रहे है, दूसरी तरफ़ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में विफ़ल मुख्यमंत्री गहलोत इस विपदा के समय में भी गांधी परिवार की चापलूसी में पीछे नहीं हट रहें है. राजस्थान की सरकार और कांग्रेस को गरीब के साथ मजाक बंद कर अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए. संकट के ऐसे समय में जब सारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सेवा भारती जैसे संगठन, राजनैतिक दल रात-दिन लग कर इन प्रवासी मज़दूरों की सेवा कर रहे है. इनके भोजन राशन की व्यवस्था कर रहे है. केंद्र सरकार ने इनके लिए 3500 रुपए खर्च कर राशन मुफ्त किया है.
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पूनियां ने आगे कहा कि प्रवासियों के आवागमन के दौरान, भोजन, आवास के लिए 1 हज़ार करोड़ का प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना में सस्ते दर पर किराया तय किया है. उज्ज्वला योजना में तीन महीने तक मुक्त रिफ़िलिंग की सुविधा दी है. प्रवासी मजदूरों को काम मिले इसके लिए नरेगा में 40 हज़ार करोड़ का अतिरिक्त फ़ंड दिया है. इनके जनधन खातों में सीधा 500 रुपए प्रति महीना डाला जा रहा है. नरेगा में काम करने वाले मज़दूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ा कर 220 रुपए कर दी है. ठेले खोमचे वालों के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान कर उन्हें 10 हज़ार रुपए तक का केंद्र सरकार की गारंटी पर लोन देने की व्यवस्था की है. इसके बावजूद भी गहलोत सरकार और कांग्रेस का गांधी परिवार दिखावे की ऐसी थोथी राजनीति कर रहा है.
