Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में स्कूलों को खोलने के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि ’31 अक्टूबर तक प्रदेश में स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया गया था, जिसे 31 नवम्बर तक बढ़ाने का भी सुझाव आया था, स्कूल कैसे और कब खुलें इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मुख्यमंत्री गहलोत के स्तर पर कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में कोरोना अपने पीक पर है.’
बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मार्च में प्रदेश की स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया और करीब 10 महीने बाद भी अभी तक स्कूलों को खोलने का फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि केन्द्र सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला अब राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है. प्रदेश सरकार ने स्कूलों को खोलने की रिपोर्ट देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्ष में एक कमेटी बना दी है, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्कूलों को खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा.
शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि ‘बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता अभिभावकों के साथ-साथ ही हमें भी है. बच्चों को कैसे संक्रमण से बचाते हुए स्कूल खोले जाएंगे इसको लेकर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी. अधिकारियों और अभिभावकों से कमेटी चर्चा करेगी. साथ ही निजी स्कूलों को फीस को लेकर कोई नुकसान ना हो इसको लेकर भी कमेटी चर्चा करेगी.
यह भी पढ़ें: किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र- गहलोत
मंत्री डोटासरा ने आगे कहा कि अगर स्कूल नहीं खोलते हैं तो पूरा साल जीरो सेशन के रूप में जाएगा और इससे बच्चों के एक साल खराब होने का संकट भी खड़ा होगा. ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जाएगा. वहीं स्कूल फीस को लेकर डोटासरा ने कहा कि फीस को लेकर भी कमेटी बनाई गई है. छोटी निजी स्कूलों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना हो इसको देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा.’
इसके साथ ही देशभर में चर्चित कृषि कानूनों से जुड़े सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि, ‘सोनिया जी ने साफ कहा है केंद्र के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, केंद्र चाहता है कॉरपोरेट का कब्जा हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, राज्य सरकार इस पक्ष में नहीं है कि किसान विरोधी कानून राजस्थान में लागू हो.’
डोटासरा ने आगे कहा कि, ‘कृषि कानूनों में संशोधन के लिए विधानसभा बुलाई जाएगी. कैबिनेट में यह चर्चा हो चुकी है, सीएम गहलोत और स्पीकर इस बारे में बात करेंगे.’ डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को हम विधानसभा में बेनकाब करेंगे, केन्द्र के मंत्री चुप्पी रखे हुए हैं, लेकिन हम एमएसपी की गारंटी किसान को देंगे, पंजाब सरकार ने भी यही किया है.
