Ashok Gehlot will Present the Budget 2023-24 on 8th February. आगामी 8 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी वर्तमान सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे, इसकी जानकारी देते हुए खुद सीएम गहलोत ने कहा कि हमने पिछला बजट किसानों को समर्पित किया था जबकि इस बार हमारी सरकार युवाओं और महिलाओं को समर्पित बजट पेश करने जा रही है. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेश के कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आमजन के काम-काज में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आमजन से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी करने पर कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई होगी. यही नहीं सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड और एपीओ ही नहीं, बल्कि सीधे बर्खास्त करेंगे.
आपको बता दें कि गहलोत सरकार के पिछले चार सालों के कामकाज की समीक्षा के लिए राजधानी जयपुर में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर का मंगलवार को दूसरा और आखिरी दिन था. जयपुर के हरिशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित चिंतन शिविर के समापन पर एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है. राज्य सरकार की सभी योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को इनका पूरा लाभ मिल सके.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी 8 फरवरी को बजट पेश करने की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार सोशल सिक्योरिटी पर काम कर रही है. सरकार 8 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी. ये बजट युवाओं और महिलाओं पर समर्पित होगा. सीएम गहलोत ने कहा कि पिछला बजट किसानों को लेकर था. सीएम गहलोत ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. हम केन्द्र सरकार से मांग करेंगे कि वो देश को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराए. मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि देश मे सोशल सिक्योरिटी डिबेट का मुद्दा होना चाहिए.
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आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को आम लोगों से जुड़े कार्यों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि पट्टे जारी करने की प्रक्रिया का काफी सरलीकरण किया गया है. इसके बावजूद अनावयक देरी करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड और एपीओ ही नहीं, बल्कि सीधे बर्खास्त किया जाएगा.
आपको बता दें कि गहलोत सरकार के चिंतन शिविर के दूसरे दिन नगरीय विकास एवं आवासन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रजेंटेशन दिया गया. इसी प्रकार अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के मंत्रियों कीओर से विभागीय कार्यों की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और अभियानों के बारे में प्रजेंटेशन दिया गया. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रजेंटेशन में बताया गया कि विभाग की ओर से प्राासन शहरों के संग अभियान में लगभग 6 लाख पट्टे जारी किए गए हैं. आमजन की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है. आवासन मंडल की ओर से 50 प्रतिात की छूट देकर आमजन को सस्ती दर पर लगभग 14 हजार मकान उपलब्ध कराए गए हैं.
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वहीं ‘कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प के साथ अब तक 980 इंदिरा रसोई की स्थापना की गई है. इनमें 9.28 करोड़ थालियां परोसी गई हैं. शहरों में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है. इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए हैं. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है.
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इसके साथ ही शिविर में राजस्व विभाग के प्रजेंटेशन में बताया गया कि विभाग की 58 में से 50 बजट घोषणाओं को पूर्ण कर लिया गया है. वहीं, 8 प्रगतिरत हैं. सभी 4 जन घोषणाएं पूर्ण कर ली गई है. विभाग की ओर से 5610 पटवारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है. प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आबादी विस्तार के लिए राजकीय भूमि आवंटन, सीमाज्ञान, भूमि अतिक्रमण, खातेदारी सहित लगभग 7 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है. 380 तहसीलों में डिजिटल साइन वाली जमाबंदी एवं गिरदावरी की प्रति उपलब्ध करवाई जा रही है. दस्तावेजों के बेहतर रखरखाव के लिए आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं.
