Rajasthan: राजस्थान में वरिष्ठ IAS ऑफिसर शिखर अग्रवाल का अनंता रिसॉर्ट विला प्रकरण सामने आने के बाद अब प्रदेश की मौजूदा और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं. सवाल सिर्फ एक शिखर अग्रवाल की संपत्ति का नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य कई बड़े अधिकारियों द्वारा कई बिल्डर्स, ज्वैलर्स, खनन एवं अन्य व्यापारिक समूहों में कथित निवेश का भी है, जिनके बीच संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. चर्चा है कि- क्या राजस्थान में संपत्ति बनाने वाले अधिकारियों में शिखर अग्रवाल अकेले हैं? क्या प्रदेश के अन्य IAS, IPS, RAS और RPS अधिकारियों की संपत्तियों की भी कभी गहनता से पड़ताल हुई है? सोशल मीडिया पर अब मांग उठ रही है कि जांच को अनंता रिसॉर्ट के 64 विला तक सीमित रखने के बजाय प्रदेश के कई बिल्डर्स ग्रुप के साथ साथ अन्य कई ज्वैलर्स, क्रेशर मालिको, खनन से जुड़े कई बड़े व्यवयासियों और यहां तक कि मीडिया समूहों में हो रहे तगड़े निवेश की भी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि स्थिति क्लियर हो सके कि इन बिल्डर्स एवं अन्य समूहों में किन मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों का निवेश है और क्या उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए सरकारी फैसलों से इन कंपनियों को कोई विशेष लाभ मिला है ?
आईएएस शिखर अग्रवाल की जीवनी | IAS Shikhar Agrawal Biography in Hindi
आपको बता दें इस पूरे मामले के बीच शिखर अग्रवाल को लेकर कानूनी मोर्चे पर भी बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. अनंता रिसॉर्ट विला प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल शिखर अग्रवाल को राहत देने से इनकार करते हुए ACB की जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की है. गौरतलब है कि ACB ने शिखर अग्रवाल सहित गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद का दुरुपयोग कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर उदयपुर, अलवर और जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में कुल 64 विला बाजार मूल्य और DLC दर से काफी कम कीमत पर खरीदे गए. कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विशेष रियायतें दिलाने के आरोप भी हैं. शिखर अग्रवाल ने ACB की जांच और पीसी एक्ट की धारा 17-A के तहत राज्य सरकार की ओर से दी गई जांच की अनुमति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
शिखर अग्रवाल की संपत्ति को लेकर सामने आए कई खुलासे उनके द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित संपत्ति के ब्योरे के आधार पर हुए हैं. ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि राजस्थान में करीब दो से ढाई हजार शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संपत्तियों को जांचने के लिए सरकार के पास आखिर क्या व्यवस्था है? क्या ऐसा कोई मजबूत मैकेनिज्म है, जो अधिकारियों की घोषित संपत्ति और उनकी वास्तविक संपत्ति के बीच अंतर का पता लगा सके? वही इस बहस को जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के उस बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर कहा था कि ऐसा किया गया तो विभाग खाली हो जाएगा. ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में अधिकारियों की कमी का डर आड़े आ रहा है? सोशल मीडिया पर यह मांग भी उठ रही है कि शिखर अग्रवाल प्रकरण में सामने आए विला के अलावा अन्य विला, फार्म हाउस और संपत्तियों में अधिकारियों या उनके परिजनों के संभावित निवेश की पड़ताल होनी चाहिए. हालांकि, इन बिल्डर्स एवं अन्य समूहों और अधिकारियों को लेकर सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों और आशंकाओं की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.
ऐसे में अब भजनलाल सरकार के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक पहल करने का एकदम सही और बड़ा अवसर है. जिस तरह पेपर लीक मामलों में कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स गठित की गई थी और व्यापक रिजल्ट्स भी सामने आए, उसी तर्ज पर अब अधिकारियों की संपत्तियों और बड़े बिल्डर व अन्य व्यवसायी समूहों के साथ उनके संभावित निवेश संबंधों की जांच के लिए भी विशेष टास्क फोर्स बनाई जा सकती है . इसमें निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारियों को शामिल कर IAS, IPS, RAS और RPS अधिकारियों की संपत्तियों की पड़ताल कराई जा सकती है. इतना ही नहीं, जांच का दायरा नेताओं की संपत्तियों तक भी बढ़ाया जा सकता है, क्युकी प्रदेश की जनता को भजनलाल सरकार से बहुत उम्मीदें हैं. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार शिखर अग्रवाल प्रकरण को एक व्यक्ति और 64 विला तक सीमित रखेगी या फिर दूसरे बड़े बिल्डर समूहों और उनसे जुड़े अधिकारियों के निवेश की भी व्यापक जांच कराकर पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाएगी?
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