Rajasthan Political News । Jaipur: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (Tika Ram Jully) ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) की हालिया दिल्ली यात्रा और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात पर राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं. टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री को दिल्ली में शिष्टाचार भेंट के बजाय राजस्थान के हक और अधिकारों का हिसाब मांगना चाहिए था.
उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक सेहत विज्ञापन के ‘उत्कर्ष’ से कोसों दूर है और हकीकत में राज्य वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है. नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राजस्थान के हिस्से में हुई भारी कटौतियों पर जवाब मांगा ? टीकाराम जूली ने वित्तीय आंकड़ों को स्पष्ट करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के वित्तीय अधिकारों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है. SASCI स्कीम के तहत जहां ₹15,000 करोड़ का अनुमान था, वहां मात्र ₹9,500 करोड़ मिले, जो कि 37% की सीधी कटौती है. इसी प्रकार, केंद्रीय करों (Devolution) के तहत ₹85,716 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले केवल ₹83,940 करोड़ ही मिले हैं. Grant-in-Aid में भी ₹39,193 करोड़ की अपेक्षा के विरुद्ध मात्र ₹37,910 करोड़ ही मिले. टीकाराम जूली ने सवाल किया कि प्रदेश के हिस्से के ये ₹8,000 करोड़ से ज्यादा रुपये कहां गायब हो गए और मुख्यमंत्री इस पर मौन क्यों हैं ? 15वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आ रही है और बजट 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय करों से प्राप्त राशि में लगभग ₹1,776 करोड़ की कमी दर्ज की गई है.
ये भी पढ़े : राज्यसभा चुनाव: बिहार में NDA के पांचों उम्मीदवार जीते, कांग्रेस और RJD के इन विधायकों ने नहीं किया वोट
कर्ज में डूबा राजस्थान !
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के सुशासन के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि ‘2 साल बनाम 5 साल’ का राग अलापने वाली भाजपा सरकार ने कर्ज लेने के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. उन्होंने तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि जहाँ कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में ₹2.26 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, वहीं वर्तमान भाजपा सरकार महज 3 साल में ही ₹2.22 लाख करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. 5 साल का कर्ज 3 साल में ही डकारने वाली सरकार किस नैतिकता से वित्तीय प्रबंधन की बात करती है ? हकीकत यह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था (GSDP) का आकार ₹1.13 लाख करोड़ (करीब 6%) तक सिकुड़ गया है, जो प्रदेश के भविष्य के लिए चिंताजनक संकेत है. उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया कि क्या वे दिल्ली से इन घाटों की भरपाई का कोई ठोस वादा लाए हैं या राजस्थान को सिर्फ कर्ज के दलदल में फंसाकर लौट आए हैं?
प्रदेश में LPG सिलेंडर की किल्लत
टीकाराम जूली ने कहा कि एक तरफ सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में उलझी है, वहीं दूसरी ओर आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है. प्रदेश में रसोई गैस की भारी किल्लत है. बेणेश्वर धाम में सीएम की सभा में गैस के बजाय लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाया गया. जब मुख्यमंत्री की सभाओं में एलपीजी उपलब्ध नहीं है, तो आम आदमी और छोटे व्यापारियों की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.
