राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर फिर लगाए गंभीर आरोप, गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा- SBI द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों के नाम सुप्रीम कोर्ट को देने की समयसीमा को 13 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की याचिका दायर करना स्पष्ट संकेत है कि भाजपा सरकार चाहती है बहुत कुछ छिपाना, आजकल बैंकों का सारा रिकॉर्ड दर्ज होता है कंप्यूटर में, इसलिए इस रिकॉर्ड को निकालना है मिनटों का काम, इसके बावजूद समय मांगना दिखाता है कि SBI चुनाव से पहले BJP को एक्सपोज होने से बचाने का कर रहा है प्रयास, मैं पुन: कहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का है सबसे बड़ा घोटाला, जिससे मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को एक कानूनी अमलीजामा पहनाने का किया प्रयास
