पॉलिटॉक्स न्यूज/महाराष्ट्र. राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को विधानसभा में वित्त मंत्री अजित पवार ने इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया. शिवसेना, कांग्रेस, राकंपा गठबंधन की महाविकास अघाड़ी सरकार का ये पहला बजट है. बजट में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए राज्य के दो लाख किसानों का दो लाख रुपये का फसली कर्जा माफ किए जाने की घोषणा की गई है. साथ ही प्रदेश के 80 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है. बजट से पहले पवार ने आर्थिक सर्वे पेश करते हुए कहा कि महाराष्ट्र पर पिछली बार की तुलना में इस बार 57 हजार करोड़ रुपए अधिक का आर्थिक बोझ पड़ा है.
सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र पर कुल 471642 करोड़ रुपए का आर्थिक कर्जा है. सरकार के वित्तमंत्री ने बताया कि राज्य विकास दर घटकर 5.7 फीसदी रहने का अनुमान है. बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य विधानसभा के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिवादन किया.
महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार ने नई परंपरा शुरु की है. अब तक विधानसभा में दोपहर 2 बजे बजट पेश होता है लेकिन पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश हुआ. बजट पेश होने के बाद विधानसभा को 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया. बजट भाषण के बीच वित्त मंत्री अजीत पवार ने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की एक लाइन पढ़ी ‘असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गयी है उसे देखो और सुधार करो‘. इसके बाद सदन में मौजूद सभी पक्षों के विधायकों ने जमकर तालियां बजाईं.
बजट की बड़ी बातें
- नगर विकास विभाग के लिए 6025 करोड़ रुपये स्वीकृत
- नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, डॉक्टरों की संख्या में होगी बढ़ोतरी.
- प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को सही करने के लिए की जाएगी 5000 करोड़ की राशि खर्च.
- 1074 ग्राम पंचायत की इमारतों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत.
- सितंबर 2019 तक कर्ज लेने वाले सभी (2 लाख) किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाएगा.
- जिन किसानों का कर्ज दो लाख से ज्यादा है, उन्हें मिलेगी दो लाख की सब्सिडी, जिन किसानों ने 2018-19 में कर्ज लिया है और नियमित तौर पर अपनी किस्त भर रहे हैं उन्हें दिया जाएगा 50 हजार रुपए का इंसेटिव.
- हर साल लगाए जाएंगे एक लाख नए सोलर पंप.
- विधायकों को मिलने वाले लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड को 2 से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया.
- पेट्रोल-डीजल में एक रुपए का वैट बढ़ाया, इससे पेट्रोल-डीजल महंगा होगा. इस फैसले से राज्य को 1800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी.
- राज्य के 80 फीसदी लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार कानून बनाएगी.
- मुंबई-गोवा हाईवे को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च होंगे 1200 करोड़ रुपए.
- महाराष्ट्र में शिक्षा पर खर्च होंगे 6 हजार करोड़.
- 5 साल में 5 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी.
- मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान, प्रदेश के 10वीं पास तक के युवक-युवतियों को दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण.
- महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला बचत समूहों से एक हजार करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से खरीदारी करने का लक्ष्य.
- उर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए किया जाएगा 8 हजार करोड़ रुपए का निवेश.
- महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा.
- नागपुर में बनेगा एनर्जी पार्क, इससे कृषि के लिए दिन में बिजली दी जाएगी.
- बंदरगाहों के विकास पर खर्च होंगे 276 करोड़.
- सोलापुर और पुणे में नए एयरपोर्ट बनाने का एलान.
- घर से 50 किमी की दूरी पर डायलिसिस सुविधा स्थापित करने के लक्ष्य के तहत स्थापित किए जाएंगे 75 डायलिसिस केंद्र.
- परिवहन को सुगम बनाने के लिए 1600 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिसमें वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी.
- 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करके हर साल एक लाख नए सोलर पंप लगाए जाएंगे
- पुणे में अन्तराष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.
- महाराष्ट्र के सोलापुर और पुणे में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
- राज्य हर जिले में एक-एक महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे.
- मुंबई-बेंगलुरु कॉरिडोर के लिए 4000 करोड़ रु. का फंड.
- पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में शंकरराव चव्हाण स्मारक का निर्माण कराया जाएगा.
- वर्ली में पर्यटन केंद्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए दिए.
- पुणे के बालेवाड़ी में खोली जाएगी अन्तराष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी.
- गरीबों के लिए सब्सिडी वाली खाद्य योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान
