Politalks.News/UttarPradesh. उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी 2.0 में इस बार शुरू से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं. इसी कड़ी में सीएम योगी ने ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को 100 दिन में दस हजार नौकरियां दी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के समस्त चयन आयोगों, बोर्डों के अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में इस बाबत सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं (Recruitment examinations) उसी सत्र में सम्पन्न हों. बैठक के बाद सीएम योगी ने खुद ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि, ‘प्रिय प्रदेशवासियों! प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में आपकी सरकार ने सभी सेवा चयन बोर्डों को आगामी 100 दिनों में 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी (Government Job) प्रदान करने हेतु निर्देश दे दिए हैं.’
इससे पहले सीएम आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए. भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का उल्लेख हो. भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन एवं परीक्षा केन्द्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए. मुख्यमंत्री योगी ने आगे निर्देशित किया कि परीक्षा केन्द्रों को निर्धारित करने में शासकीय विद्यालयों को वरीयता दी जाए. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दागदार छवि वाला केन्द्र, परीक्षा केन्द्र न बने. परीक्षा केन्द्र तय करने में अभ्यर्थियों की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए. अभ्यर्थियों का सत्यापन तय समय में पूर्ण किया जाए. सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रियाओं को पालीवाल समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप करने के निर्देश भी दिए.
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इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करने के सार्थक प्रयास किए जाएं. वहीं, नियुक्ति प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए. साथ ही सीएम योगी ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए. वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को बैठक में सभी विभागों को रिक्तियों की सूची तैयार करने का आदेश देते हुए भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया है, ताकि क्षमतावान युवाओं को नौकरी मिल सके.
बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने पिछले पांच वर्षों में युवाओं को साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है. पूर्व की भांति प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी चयन आयोगों, बोर्डों को 100 दिवसीय, छह माह एवं वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने सभी विभागों को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधियाचन व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी भी ली.
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बता दें, हाल ही में संपन्न हुए उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था. ऐसे में जिस तरह से योगी 2.0 सरकार का पहला बड़ा फैसला ही बेरोजगारों को नौकरी देने ले एलान से हुआ है तो माना जा रहा है कि योगी सरकार ने विपक्ष के इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया है और 2024 आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बड़े मुद्दे पर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है.
