Politalks.News/UP/Budget2022. उत्तरप्रदेश की योगी 2.0 सरकार के कार्यकाल का पहला बजट आज यानी गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया. बताया जा रहा है कि यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये का बजट योगी सरकार ने पेश किया है. बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित है. योगी सरकार के इस ऐतिहासिक बजट में कई चुनावी वादों को पूरा किया गया है. सरकार ने मुफ्त राशन योजना को जारी रखने की घोषणा करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का बड़ा एलान किया है. योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण की शुरुआत जनता को दुबारा मौका देने के लिए आभार प्रकट करते हुए की.
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश में कानून राज और बीते कोरोनाकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम काज की जमकर तारीफ़ की. सुरेश खन्ना ने अपने बजट संबोधन में कहा कि 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था.
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खन्ना ने कहा प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश का योगदान अहम है. लिहाजा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है. खन्ना ने आगे कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है. आज प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी से निकलकर कर अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. आज प्रदेश में निवेश तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से पांच लाख रोजगार सृजन हुआ. इतना ही नहीं पांच एक्सप्रेसवे और पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन गया है.
योगी 2.0 सरकार के पहले बजट की मुख्य बातें
पुष्टाहार के लिए 1675 करोड़ रुपए
योगी सरकार ने पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार हेतु 1675 करोड़ 29 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.
गरीबों के लिए मुफ्त राशन और सिलेंडर
अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रीफाइंड सोयाबीन ऑइल और नमक का वितरण किया जाएगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 02 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रीफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है.
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किसानों को बिजली बिल में छूट
2022 विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 50 फीसदी छूट की घोषणा की गई है. वित्त वर्ष 2022-23 में 15 हजार ट्यूबवेल की स्थापनी की जाएगी.
अब 1000 रुपए मासिक पेंशन
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए मासिक किया गया है. वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए बजट में 7053 करोड़ 56 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है. निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है. दिव्यांग भरण-पोषण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए और कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित है.
कन्या सुमंगला योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15000 रुपए की सहायता पीएफएमएस के माध्यम से प्रदान की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.
वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन दोगुनी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन की राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है.
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14 मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 करोड़
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है. प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार वृहद स्तर पर काम कर रही है.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई है. इसके तहत गांवों की सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी. बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और अयोध्या में सूर्यकुंड का विकास होगा.
वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए बजट
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में गई है. इसके अलावा कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है. आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव.
महिला सुरक्षा पर पुरजोर
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी है. जहां ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है. इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है. प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया. महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है. बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है.
5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने अगले पांच साल में चार लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी. मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे.
युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. जिससे वे 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे. प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का बजट. जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़. कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़. अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का बजट. अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित है.
धार्मिक पर्यटन के लिए बजट
वित्त मंत्री ने बताया कि वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा. दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ का बजट मिला. राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ बजट प्रस्तावित है. अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़ का बजट. वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़. बनारस और अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100-100 करोड़ की व्यवस्था.
मदरसों को 479 करोड़ का बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट में अरबी-फारसी मदरसों को 479 करोड़ का बजट प्रस्तावित है.अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़ रुपये का बजट में व्यवस्था की गई है.
