Politalks.News/AshokGehlot. गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ की समीक्षा की. एक बार फिर कल (15 जुलाई) से शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारीयों को सख्त निर्देश भी दिए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की वेबसाइट भी लॉन्च की. इस वेबसाइट पर अभियान से संबंधित विभिन्न आदेश, परिपत्र आदि उपलब्ध हैं, जिससे आमजन को एक जगह पर अभियान से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो सकेगी. सीएम आवास पर हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि, ‘सभी निकाय अपने राजस्व रिकॉर्ड यथाशीघ्र दुरूस्त कर लें, ताकि पट्टा वितरण में किसी तरह की अड़चन ना आए. इस अभियान के तहत आम लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे देने के कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए.’
मुख्यमंत्री निवास पर ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ की समीक्षा बैठक को संबोधित किया. सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत आम लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे देने के कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए. सरकार ने बिना पट्टे वाले घरों के नियमन में काफी रियायतें दी हैं, ताकि 15 जुलाई से शुरू हो रहे वार्डवार शिविरों में ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जा सके. पहली बार इस अभियान में पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों से लगभग 85 प्रतिशत तक छूट दी गई है. निकायों के क्षेत्र में आ रही चारागाह व सिवायचक भूमि को निकायों को हस्तातंरित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दे दिए गए हैं, ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके. इस दौरान सीएम गहलोत ने ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ की वेबसाइट भी लॉन्च की.
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सीएम गहलोत ने आगे कहा कि, ‘सभी निकाय अपने राजस्व रिकॉर्ड यथाशीघ्र दुरूस्त कर लें, ताकि पट्टा वितरण में किसी तरह की अड़चन ना आए. अभियान के दौरान प्रशासन घर-घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण भी करेगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को पट्टे जारी किए जा सके. गरीब को न्याय देना सरकार की प्राथमिकता रही है. कच्ची बस्तियां मजबूरी में बसती हैं और बाद में उनमें मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाता है. राज्य में कच्ची बस्तियों के नियमन, वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार गंभीर है. महिला के नाम से पट्टा जारी करने का निर्णय भी हमने किया.
‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ को सुचारु रूप से चलने के लिए सीएम गहलोत ने अधिकारीयों एवं विधायकों से कहा कि, ‘पट्टे जारी करने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत अब प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक स्थल पर दो दिवस के कैम्प लगाए जाएंगे. हर सप्ताह में कलेक्टर एक बार नगर निकायों का दौरा कर इन कैम्पों का निरीक्षण करेंगे और संभागीय आयुक्त भी इस पर निगरानी रखेंगे. शिविरों में प्राप्त आवेदनों के समय पर निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गरीब लोगों को इन शिविरों में किसी तरह की परेशानी ना हो यह सुनिश्चित किया जाए.
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सीएम गहलोत ने आगे कहा कि, ‘शिविर में किसी भी तरह की समस्या व सुझाव देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यलय में प्रकोष्ठ बनाए गए हैं. इन प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन की जानकारी शिविर स्थल के बाहर बोर्ड लगाकर आमजन को दी जाएगी. आपको बता दें कि, पूर्व में इस अभियान के अन्तर्गत 3.5 लाख पट्टे जारी किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त अन्य सेवाओं के कुल 13 लाख 22 हजार प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया.
