Politalks.News/SupremeCourtOnJahangirpuri. दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान देते हुए बुलडोजर द्वारा अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया को सही ठहराया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने बुधवार के फैसले को जारी रखते हुए बुलडोजर पर ब्रेक जारी रखने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से पक्ष रख रहे दुष्यंत दवे ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला करार दिया. वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि, ‘अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है. लेकिन यहां सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है.’ तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, ‘कल की कार्रवाई सिर्फ फुटपाथ को साफ करने के लिए की गई थी.’ वहीं पीड़ित परिवारों से मुलकात के लिए कांग्रेस का 15 सदस्यीय दल भी घटना स्थल पर पहुंच चुका है.
हनमन जयंती के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पुलिस हो चुकी है. फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अवैध निर्माण पर फिलहाल दो हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने NDMC दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी. गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से पक्ष रख रहे वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि, ‘यह एक राष्ट्रीय मामला है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सिर्फ एक समुदाय विशेष को ही निशाना बनाया है.’ दुष्यंत दवे ने कहा कि, ‘पहले कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई.’
दवे ने आगे कहा कि, ‘ये देश संविधान और कानून के शासन से चलता है. यहां 30 साल से ज्यादा पुरानी दुकाने हैं . जे जे कालोनी, स्लम, गांव आदि के लिए नियम कानून बनाए गए हैं. लेकिन सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी देश के हालात की दुखद कमेंट्री है. दुष्यंत दवे की ये दलीलें सुन मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की एल. नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच से सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि, ‘मेरी जज साहब से गुजारिश है कि वे इस केस के तथ्यों पर बात करे क्यों कि यह कोई भाषण का मंच नहीं है.’ इसके बाद जज ने कहा कि, ‘आप केस पर बात करिए अवैध निर्माणों को सिर्फ बुलडोजर से ही हटाया जा सकता है. हम अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक नहीं लगा सकते.’
वहीं मामले की सुनवाई के दौरान मुजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि, ‘अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है. लेकिन यहां सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है. पुरे देश में अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है. ऐसे में हम चाहते हैं कि इस कार्रवाई पर रोक लगे. इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे.’ सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है. साथ ही SC ने अपने कल के आदेश यथावत जारी रखने के निर्देश दिए हैं.
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वहीं इस मामले में सियासत भी गरमा गई है. जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पीड़ितों से मिलने के कांग्रेस पार्टी के 15 सदस्यीय डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंच चुका है. जहानगरीपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने कहा कि, ‘भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चला कर पुरे देश में अशांति फैला रही है. हमें तो ये समझ नहीं आता कि इस मामले में एकतरफा कार्रवाई क्यों हो रही है. बिना किसी नोटिस बिना किसी पूर्व सूचना के आप किस तरफ ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं. सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस पुरे मामले में चुप क्यों हैं। ये सीधे सीधे गरीबों के ऊपर हमला है.’ वहीं सूत्रों का कहना है कि, ‘तृणमूल कांग्रेस भी 22 अप्रैल को एक फाइंडिंग टीम जहांगीरपुरी भेज सकती है. इस टीम में सांसद काकोली घोष दस्तीदार सहित अन्य नेता शामिल रहेंगे.’
