LG के भेजे लीगल नोटिस को संजय सिंह पत्रकारों के सामने फाड़ा, कहा- ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति से मैं नहीं डरता

ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो केवीआईसी का अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खा जाता है, अरबों-खरबों डकार जाता है, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी बताइए आपने दिल्ली का एलजी क्यों बनाया? भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, ऐसे नोटिस को मैं 10 बार फाड़कर फेकता हूं- संजय सिंह

LG के नोटिस पर घमासान
LG के नोटिस पर घमासान

Politalks.News/Delhi. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. हाल ही में सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जहां दिल्ली के उपराज्यपाल पर नोटबंदी के समय उनके खादी ग्रामोद्योग में चेयरमैन रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो वहीं अब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद ठहराते हुए आप विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है. इसी के चलते राज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए आरोपों के विरोध में एक लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन बुधवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कैमरे के सामने ही उक्त नोटिस को फाड़ दिया और राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि, ‘दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना महाभ्रष्ट, बेईमान और नंबर एक के भ्रष्ट व्यक्ति हैं. ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो खादी जैसी पवित्र संस्था को अपने लूट का अड्डा बना देता है. ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी बताइए आपने दिल्ली का एलजी क्यों बनाया?’

आपको बता दें कि बीते सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए आरोप लगाया था कि खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) का चेयरमैन रहते हुए विनय कुमार सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउंज डिजायन करने का 80 करोड़ रुपये का ठेका दिलवाया था. यही नहीं विनय कुमार सक्सेना ने चेयरमैन रहते हुए करोड़ों रुपये की हेराफेरी नोटबंदी के समय की. इन आरोपों के बाद उपराज्यपाल के वकील ने आप के 5 बड़े नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि उपराज्यपाल के खिलाफ झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं. असत्य और अपमानजनक बयानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए. नोटिस के जरिए LG ने आप नेताओं से 48 घंटे में जवाब मांगा है. लेकिन बुधवार को एक अन्य प्रेसवार्ता करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने LG की तरफ से भेजे गए लीगल नोटिस को फाड़ दिया.

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LG की तरफ से मिले लीगल नोटिस पर बुधवार को एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि, ‘दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना महाभ्रष्ट, बेईमान और एक नंबर के भ्रष्ट व्यक्ति हैं. ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो केवीआईसी का अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खा जाता है. अरबों-खरबों डकार जाता है. ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो खादी जैसी पवित्र संस्था को अपने लूट का अड्डा बना देता है. ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी बताइए आपने दिल्ली का एलजी क्यों बनाया?’

इस दौरान संजय सिंह ने LG की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि, ‘इस पुरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए और इस एलजी को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए. ऐसे महाभ्रष्ट एलजी को तत्काल हटाकर गिरफ्तार किया जाए. उपराज्यपाल का भ्रष्टाचार उजागर करो तो ये नोटिस भेजता है. वीके सक्सेना के कार्यकाल में 4,55,000 में से 1,93,598 कर्चमारियों का ही खाता खोला गया था. बाकी 2.5 लाख से अधिक ‘घोस्ट एंप्लॉयी’ थे, जिन्हें हर महीने कैश पेमेंट जाती रही. उन्होंने कहा कि यह पैसा वीके सक्सेना के पास जाता रहा.’

इसके साथ ही पत्रकारों के सामने ही LG के भेजे नोटिस को फाड़ते हुए संजय सिंह ने कहा कि, ‘मैं उच्च सदन (राज्यसभा) का सदस्य हूँ और मुझे सच बोलने का हक है. वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है. देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है. किसी चोर, भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं. ऐसे नोटिस को मैं 10 बार फाड़कर फेकता हूं. तुम यदि सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और भ्रष्टाचार को नोटिस के नीचे दबा लोगे तो यह संभव नहीं है.’ वहीं संजय सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि, इस मामले की केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने जांच की. सीवीसी को जांच में पता चला कि जिस खाते में केवल दो-तीन लाख रुपये ही थे, उस खाते से दो-तीन करोड़ रुपये के चेक काट दिए गए.’

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आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि, ‘जब सीवीसी ने चेक बुक मांगी तो बताया गया कि चेकबुक चाय गिरने से खराब हो गई है. विनय कुमार सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए 6 मार्च 2018 को दिल्ली में 23 करोड़ रुपये का खेल गांव में फ्लैट खरीदने की योजना बनाई गई. इस पर आयोग के सदस्य राजेंद्र कुमार गुप्ता ने आपत्ति जताई थी.’

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