'बजट Files' के पहले एपिसोड में अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन पर भजनलाल सरकार को घेरा

Ashok Gehlot Budget Files: राजस्थान की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने नए अभियान 'बजट Files' का पहला एपिसोड जारी किया है. पहले एपिसोड के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार को जल जीवन मिशन के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने घेरा है. गहलोत ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस वीडियो सीरीज का पहला एपिसोड जारी किया, जिसमें भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं और उनके जमीनी क्रियान्वयन की पड़ताल की गई है. इस बार गहलोत ने जल जीवन मिशन को मुद्दा बनाते हुए सरकार के अपने दस्तावेजों और भारत सरकार के जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के आंकड़ों का हवाला देकर नल कनेक्शन की प्रगति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 'दो साल बनाम पांच साल' वाली दलील पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत एक साल में जितने घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए, उतना काम भाजपा सरकार तीन साल में भी नहीं कर पाई.

कांग्रेस के एक साल के काम से पीछे BJP के तीन साल! गहलोत ने पेश किए आंकड़े

पूर्व सीएम गहलोत ने एपिसोड में आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि कांग्रेस सरकार के वित्त वर्ष 2022-23 में 13 लाख 88 हजार 472 नल कनेक्शन दिए गए थे, जबकि भाजपा सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 में 9 लाख 44 हजार 618 और 2025-26 में 2 लाख 71 हजार 691 कनेक्शन ही दे पाई. वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक करीब 79 हजार नल कनेक्शन दिए जाने का दावा किया गया है. गहलोत के मुताबिक भाजपा सरकार के इन तीन वित्त वर्षों का कुल आंकड़ा करीब 12.95 लाख है, जो कांग्रेस सरकार के अकेले एक साल में दिए गए 13.88 लाख कनेक्शनों से भी कम है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में तो नल कनेक्शन देने की रफ्तार कांग्रेस सरकार के एक साल के आंकड़े के पांचवें हिस्से से भी नीचे पहुंच गई.

2025 तक हर घर नल का वादा पूरा नहीं हुआ? गहलोत ने उठाए सवाल

वही अशोक गहलोत ने भाजपा के घोषणा पत्र और बजट घोषणाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वर्ष 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन तय समय बीतने के बावजूद यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ. फरवरी और जुलाई 2024 में सरकार ने 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का वादा किया था और बजट में 15 हजार करोड़ रुपये के खर्च का भी उल्लेख किया गया था. इसके अलावा दो साल में 45 लाख नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन गहलोत के मुताबिक तीन वित्त वर्षों के बाद भी यह आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया. उन्होंने जुलाई 2026 की मुख्य सचिव स्तर की समीक्षा का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के 107.74 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 63.61 लाख परिवारों तक ही नल कनेक्शन पहुंच पाया है। यानी करीब 44 लाख ग्रामीण परिवार आज भी नल के पानी का इंतजार कर रहे हैं.

ठेकेदारों का भुगतान अटका, जल जीवन मिशन का काम प्रभावित: गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के कामकाज में देरी के लिए ठेकेदारों के भुगतान का मुद्दा भी उठाया. गहलोत ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों का भुगतान अटका हुआ है, जिसके चलते कई बार काम रोकने की नौबत आ रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को जांच कराने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसकी सजा गांवों की माताओं और बहनों को पानी से वंचित रखकर देना कहां का न्याय है. गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से तीन सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि दो साल में 45 लाख नल कनेक्शन देने का वादा किया गया था, फिर 15 लाख कनेक्शन भी क्यों नहीं दिए जा सके? घोषणा पत्र में 2025 तक हर घर नल का वादा किया गया था, अब यह लक्ष्य किस साल तक पूरा होगा? साथ ही ठेकेदारों का रुका हुआ भुगतान कब तक किया जाएगा, ताकि बंद पड़े काम दोबारा शुरू हो सकें?

हर शनिवार जारी होगा 'बजट Files' का नया एपिसोड, सरकार से मांगेंगे हिसाब

अंत में गहलोत ने कहा कि बजट में घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका लाभ आम जनता तक पहुंचना भी जरूरी है. 'बजट Files' के पहले एपिसोड के जरिए उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर भजनलाल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. अब इस वीडियो सीरीज के आगामी एपिसोड में हर शनिवार सरकार की किसी अन्य बजट घोषणा और उसके क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया जाएगा. वहीं, इस अभियान के जरिए भाजपा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने की गहलोत की रणनीति से राजस्थान में बजट घोषणाओं और उनके जमीनी क्रियान्वयन को लेकर सियासी बहस तेज होने की संभावना है.

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