Politalks.News/Rajasthan. ओबीसी आरक्षण विसंगति के विषय को लेकर प्रदेश के युवा आंदोलनरत हैं. ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार राज्य में भर्तियों के लिये जारी 2018 के परिपत्र में संशोधन करे और सही रोस्टर बनाए लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है. यही नहीं पिछले शुक्रवार को हजारों की तादाद में OBC वर्ग के लोग किसान नेता राजाराम मील और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के नेतृत्व में सड़कों पर उतर आए लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद भी अब तक उस मुद्दे को लेकर कोई भी समाधान नहीं निकला है. ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि, ‘अगर समय रहते ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियां दूर नहीं की गई तो RLP प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी.’
गुरुवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस बयान जारी कर करते हुए कहा कि, ‘ओबीसी आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने राजस्थान की विधानसभा में मुद्दा उठाया था. उसके बाद राजधानी जयपुर में जब ओबीसी वर्ग के युवाओं द्वारा इस संदर्भ में आंदोलन किया गया जिसमे सत्ता पक्ष के विधायक और नेता भी सम्मिलित थे और उनकी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से हुई वार्ता के बाद राजस्थान सरकार द्वारा 48 घंटे में उक्त सम्बन्ध में सकारात्मक हल निकालने के किए गए वादे के बावजूद सहायक नगर नियोजक की विज्ञप्ति में संशोधन नही हुआ है जो युवाओ के साथ धोखा है.’
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सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि, ‘ओबीसी वर्ग के युवाओ को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान सरकार को तत्काल 17 अप्रैल 2018 का परिपत्र तुरन्त प्रभाव से रद्द करके पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल करनी चाहिए. यही नहीं प्रक्रियाधीन भर्तियों जिनमें अभी नियुक्ति नहीं मिली है, उन सभी में 17 अप्रैल 2018 से पूर्व की व्यवस्था लागू की जाए. इसके साथ ही 2018 के परिपत्र से ओबीसी वर्ग के युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई छायापद सृजित करके व रोस्टर की खामियों को दूर करते हुए रोस्टर अपडेट करने किया.’ इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने समय से मांगों की पूर्ति ना होने पर प्रदेश सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी. इसका एलान जल्द ही सांसद बेनीवाल करेंगे.
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नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, ‘हमारी मांग है कि सरकार को समय रहते इस मामले में ओबीसी वर्ग के युवाओं के हितों का संरक्षण करने की जरूरत है. अन्यथा आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी और आगामी लोक सभा सत्र में भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएगी.’ यही नहीं संसद हनुमान बेनीवाल से ओबीसी अधिकार मंच के संयोजक नरेश पटेल ने भी मुलाकात की. दरअसल, राजस्थान भर से OBC कार्यकर्ता जयपुर में आज जमा हुए हैं. ये लोग साल 2018 में ओबीसी के लिए जारी परिपत्र को रद्द करने की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि पूर्व सैनिकों को भी ओबीसी के तहत आरक्षण देकर नौकरियां दी जा रही है. जिसके चलते इस वर्ग में पहले से मौजूद लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. साथ ही आंदोलनकारी अपने लिए अलग से ओबीसी बोर्ड के गठन और जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग के लिए 21 फीसदी आरक्षण तय करने की मांग कर रहे हैं.
