Politalks.News/Rajasthan/GehlotCabinet. हर बुधवार को होने वाली गहलोत कैबिनेट की बैठक तहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम आवास में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. जिसमें बहुप्रतीक्षित डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर गहलोत कैबिनेट की मुहर लग गई है, अब न्यूज़ वेबसाइट पर भी सरकारी विज्ञापन प्रसारित होंगे. वहीं तकली माध्यम सिंचाई परियोजना में डूब क्षेत्र के गांव में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21 करोड़ रुपये की एकमुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई. इसके साथ ही नवीन राजकीय महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन भी किया गया है. इन सबके अलावा गहलोत मंत्रिमंडल ने उदयपुर हत्याकांड में मारे गए कन्हैयालाल के दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी देने के नियमों में शिथिलता दी है.
कन्हैयालाल तेली के दोनों पुत्रों को मिलेगी सरकारी नौकरी: गहलोत मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की आतंकी घटना में मारे गए टेलर कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है. नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2008 और 2009 के नियम 6ग के अंतर्गत प्रदान की जाएगी. आतंक फैलाने वाली इस जघन्य घटना के कारण मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्त्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवनयापन सुचारू रूप से चलेगा. परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल प्राप्त होगा. यहां आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति के एक आश्रित को जिसकी वर्ष 1992 या उसके पश्चात बलवों, आतंकवादी हमलों, आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों और रैलियों जैसी घटनाओं में मौत हो गई हो, नियुक्ति दी जा सकती है. ऐसे में एक पुत्र को नियमानुसार अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान की जा सकती है. लेकिन आज के इस निर्णय से दूसरे आश्रित को भी नियुक्ति मिल सकेगी.
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वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी को मंजूरी: राजस्थान में बहुप्रतीक्षित नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी को गहलोत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. नई पॉलिसी के तहत अब वेबसाइट्स को भी सरकारी विज्ञापन मिलेंगे. यहां आपको बता दें कि नई पॉलिसी के तहत सरकार से विज्ञापन के लिए वेबसाइट्स को डीएवीपी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, वेबसाइट का 50 फीसदी न्यूज कंटेंट होना अनिवार्य होगा और उसमें से 25 फीसदी न्यूज कंटेंट राजस्थान से होना जरूरी होगा. डी.ए.वी.पी. की ओर से बनाई गई ए. बी. और सी. श्रेणी के अनुरूप प्रचलित विज्ञापन, आकार और दर राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर मान्य होगी.
राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के अधीन होंगे नए सरकारी कॉलेज
इसके साथ ही गहलोत कैबिनेट ने नए सरकारी कॉलेजों को चलाने के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी (Raj-CES) के गठन को मंजूरी दे दी है. आगे खुलने वाले सरकारी कॉलेज भी इसी सोसाइटी के अधीन आएंगे. बता दें, इससे पहले नए मेडिकल कॉलेजों को भी सोसाइटी के अधीन लिया गया था. सोसायटी के गठन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के संचालन में सुगमता आएगी और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी. राजस्थान या अन्यत्र स्थित अन्य विशिष्ट शिक्षा संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी आसानी होगी.
अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली की नियुक्ति अवधि में 6 माह अभिवृद्धि : मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली विमल शर्मा की पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164-ए में शिथिलन प्रदान कर 65 वर्ष की आयु के उपरांत शर्मा की संविदा पर नियुक्ति अवधि में 1 अप्रेल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक (कुल 6 माह) के लिए अभिवृद्धि की गई है. इस निर्णय से आवासीय आयुक्त कार्यालय के संचालन में सहायता मिलेगी.
