उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल की एंट्री ने नए राजनीतिक विकल्प को लेकर चर्चा तेज कर दी है. करीब 13 साल तक प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद मित्तल ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी ‘जन नीति भारत’ की घोषणा की है. पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी. मित्तल ने अपनी राजनीति के केंद्र में आम जनता की समस्याओं, नीतिगत फैसलों में नागरिकों की भागीदारी और सरकार की जवाबदेही को रखने की बात कही है.
हालांकि, प्रशासनिक सेवा में अनुभव और किसी जिले में किए गए कामों की पहचान चुनावी सफलता की गारंटी नहीं होती. मित्तल के सामने अब अपने विचारों को एक स्पष्ट राजनीतिक एजेंडे में बदलने, संगठन खड़ा करने और मतदाताओं के बीच भरोसेमंद विकल्प के रूप में जगह बनाने की चुनौती होगी.
कौन हैं दिव्या मित्तल?
हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली दिव्या मित्तल ने IIT दिल्ली से बीटेक और IIM बेंगलुरु से MBA किया. इसके बाद उन्होंने लंदन में जेपी मॉर्गन में काम किया और फिर सिविल सेवा की राह चुनी. 2013 बैच की IAS अधिकारी के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम किया.
अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान मित्तल मिर्जापुर, संत कबीर नगर और देवरिया सहित विभिन्न जिलों में जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं. मिर्जापुर में जिलाधिकारी रहते हुए लहुरिया दह गांव तक पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने की पहल के कारण भी उनकी चर्चा हुई. लंबे समय से पानी की समस्या का सामना कर रहे ग्रामीणों के लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हुई.
30 अगस्त 2026 को उन्होंने IAS से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की घोषणा की थी. सितंबर में उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला सार्वजनिक किया और अब अपनी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं.
‘जन नीति भारत’ का एजेंडा क्या है?
दिव्या मित्तल ने अपनी पार्टी की घोषणा करते हुए कहा कि राजनीति और नीतिगत फैसलों में आम नागरिकों की भूमिका अहम होनी चाहिए. उनके घोषित एजेंडे में जनता की जरूरतों के आधार पर नीतियां बनाना, लोगों की आवाज को निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचाना और सरकार को जवाबदेह बनाना प्रमुख विषय हैं.
यह एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, रोजगार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो सकता है. हालांकि, इन विषयों पर पार्टी की विस्तृत नीतियां, संगठनात्मक ढांचा और चुनावी रणनीति कितनी स्पष्टता से सामने आती हैं, यह उसकी राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगा.
यूपी की राजनीति में राह आसान नहीं
उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस जैसे दलों का स्थापित राजनीतिक आधार है. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भाजपा ने 255 और समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं. ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में नई पार्टी के लिए अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं होगा.
दिव्या मित्तल की प्रशासनिक पृष्ठभूमि उन्हें शासन और सरकारी व्यवस्था की समझ का लाभ दे सकती है, लेकिन चुनावी राजनीति में जनसंपर्क के साथ मजबूत स्थानीय नेतृत्व, बूथ स्तर तक संगठन, संसाधन और निरंतर जनभागीदारी भी अहम होते हैं.
इसके अलावा, मतदाताओं के सामने केवल व्यवस्था की कमियां गिनाना पर्याप्त नहीं होगा. उन्हें यह भी बताना होगा कि उनकी पार्टी मौजूदा राजनीतिक विकल्पों से अलग क्या करेगी और अपने वादों को लागू करने के लिए उसके पास क्या व्यावहारिक योजना है.
अब आगे क्या?
‘जन नीति भारत’ के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता परखने का पहला बड़ा अवसर होगा. दिव्या मित्तल के सामने प्रशासनिक अनुभव को जनता के विश्वास में बदलने और स्थानीय मुद्दों पर प्रभावी संगठन खड़ा करने की चुनौती रहेगी. क्या दिव्या मित्तल अपनी प्रशासनिक पहचान को मजबूत राजनीतिक जनाधार में बदल पाएंगी? इसका जवाब उनके चुनावी एजेंडे, जमीनी सक्रियता, संगठन की मजबूती और मतदाताओं के समर्थन से तय होगा. फिलहाल, उनकी राजनीतिक पारी उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी चर्चा में एक नए अध्याय की शुरुआत जरूर है.
