पॉलिटॉक्स ब्यूरो

राजस्थान हाइकोर्ट ने गुर्जर सहित पांच जातियों को गहलोत सरकार की ओर से दिए गए पांच फीसदी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार ​कर दिया है. अलबत्ता मुख्य सचिव और प्रमुख कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने का आदेश जरूर दिया है. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद शर्मा और अन्य की जनहित याचिका सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने याचिका में पार्टी बनाए गए गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला और हिम्मत सिंह को नोटिस जारी करने से मना कर दिया है. याचिका में राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को चुनौती दी … Read more

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में ‘राइट टू हैल्थ’ यानी स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की तैयारी में है. सरकार ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है. इसके तहत प्रदेश के लोगों को तीन से 150 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी. मसौदे के अनुसार प्रदेश के नागरिकों को तीन किलोमीटर के दायरे में सामान्य चिकित्सा, 12 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्तर की चिकित्सा सुविधा, 50 किलोमीटर के दायरे में गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा और 150 किलोमीटर के दायरे में अतिगंभीर उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी. इस मसौदे को चर्चा के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां पारित होने पर … Read more

लोकसभा चुनाव के लिए ‘मिशन-25’ की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की ओर से आचार संहिता लगने से पहले लोकलुभावन घो​षणाओं का सिलसिला जारी है. दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तर्ज पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 2.08 करोड़ ग्रामीण और 56 लाख शहरी आबादी को पीने के पानी की मुफ्त आपूर्ति की घोषणा की है. यह व्यवस्था आने वाली एक अप्रेल से लागू होगी. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इससे लोगों को सालाना 161 करोड़ रुपये की बचत होगी. सरकार के आदेश के मुताबिक ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में 40 एलपीसीडी पानी के उपभोग तक वाटर चार्ज अब नहीं लिया जाएगा. इससे प्रदेश की करीब 2.8 करोड़ ग्रामीण आबादी … Read more