गहलोत सरकार राजस्थान को कर रही है खोखला, राहत के नाम पर थमा रही झुनझुना -गजेंद्र सिंह शेखावत

Shekhawat’s big attack on Gehlot government: राजस्थान की राजनीति के लिए यह साल बेहद अहम है. इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में विपक्षी पार्टी भाजपा कमर तोड़ मेहनत कर सत्ता वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. प्रदेश में इन दिनों भाजपा की जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है. आज चित्तौड़गढ़ में भाजपा की जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा.

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जनआक्रोश महाघेराव कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि महंगाई राहत शिविरों के नाम पर गहलोत सरकार ने गरीब आदमी को लाइनों में खड़ा कर दिया है, जबकि इन शिविरों में राहत के नाम पर मात्र पंजीयन का झुनझुना थमाया जा रहा है. गहलोत सरकार पेट्रोल-डीजल के कर में अपने हिस्से की छूट देने के बजाय उसी कर की राशि से राहत देने का नाटक कर रही है. मंत्री शेखावत ने गहलोत सरकार पर केन्द्र सरकार की योजनाओं को ही नाम बदल कर चलाने का आरोप लगाया.

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मंत्री शेखावत ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों के नाम पर गहलोत सरकार ने नया शिगूफा छोड़ने का काम किया है. भीषण गर्मी में लोगों को शिविर में रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार करोड़ लोगों को घर दिया, चार करोड़ को बिजली मिली, नौ करोड़ घरों को उज्जवला योजना के तहत गैस का चूल्हा मिला. राजस्थान में 77 लाख लोगों को उज्जवला योजना के तहत गैस का चूल्हा मिला. देश में 12 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंचा. देशभर में 45 करोड़ बैंक खाते खुले, 11 करोड़ शौचालय बने. किसानों को छह हजार रुपए का मानदेय दिया जा रहा है. गरीबों को नि:शुल्क गेहूं दिए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी पंजीयन के नाम पर लाइनों में नहीं लगाया गया. गहलोत सरकार शिविरों में जबरन बुलाकर गरीब लोगों कों लाइन में खड़ा कर परेशान करने का काम कर रही है.

मंत्री शेखावत ने सवाल किया कि जब केन्द्र की योजनाओं का आंकड़ा राज्य सरकार के पास है. योजनाओं में लाभार्थियों की सूची और बैंक खाता आपके पास पहले से ही मौजूद है तो राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत थी? एक बटन दबाकर भी यह कार्य किया जा सकता था.

जनता के पैसों से ही जनता को राहत
मंत्री शेखावत ने राज्य सरकार की राहत देने की घोषणाओं को महज छलावा बताते हुए समझाया कि किसान को दो हजार यूनिट फ्री देनी है, उन सारे किसानों को पहले सब्सिडी मिलती थी, जिसे सरकार ने बंद कर दिया. अब उसी पैसे से दो हजार यूनिट की मुक्त बिजली देने की घोषणा कर रही है, यानी हमारे ही पैसे हमें दिए जा रहे हैं तो इसके लिए लाइन लगाने कर पंजीयन करवाने की जरूरत क्या थी? आम उपभोक्ता को 100 यूनिट तक फ्री करने का वादा करने प्रति यूनिट 45 पैसे बढ़ा दिए. गैस सिलेंडर पर मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत पहले से ही सब्सिडी दे रही है.

पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से सरकार जनता को लूट रही
मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान में डीजल-पेट्रेाल सबसे ज्यादा महंगा है. पड़ोसी राज्यों की तुलना में डीजल आठ और पेट्रोल दस रुपए ज्यादा महंगा है, उस पैसे को चुराने का काम राज्य की सरकार करती है. यह राशि करीब 470 करोड़ प्रति माह होती है. इस प्रकार हर साल 5640 करोड़ रुपए राज्य सरकार आपकी जेब से निकाल लेती है. 22,560 करोड़ रुपए चार साल में होते हैं. पेट्रोल- डीजल में ज्यादा राशि लेकर पहले तो महंगाई बढ़ाई और उसी पैसे से आपको महगांई में राहत देने का नाम कर रहे हैं. 22 हजार करोड़ रुपए लेकर सौ करोड़ राहत के नाम पर वापस देगी सरकार, इस भुलावे में आपको नहीं आना है.

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कर्जे में डूबी है राज्य सरकार
मंत्री शेखावत ने आरोप लगाया कि यह गहलोत सरकार राजस्थान को खोखला करने वाली सरकार है. राजस्थान पर छह लाख करोड़ का कर्जा है. राजस्थान सरकार की आय सौ रुपए है तो एक सौ आठ रुपए खर्चा है. इस सरकार की आय वेतन, पेंशन और कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाती है. जो कुछ भी आपको विकास कार्य दिखाई देते हैं, वह केन्द्र सरकार के पैसों से हो रहा है.

केन्द्र की योजनाअओं का बदल रहे नाम, चला रहे काम
मंत्री शेखावत ने आगे कहा कि गहलोत सरकार भारत सरकार की योजनाओ का नाम बदल कर अपना काम चला रही है. उज्ज्वला योजना को नाम बदल कर इंदिरा गांधी नि:शुल्क गैस सिंलेडर योजना कर दिया. आयुष्मान भारत की योजना चलाई, ये चिरंजीवी योजना चला रहे हैं. इन्होंने पांच लाख से दस लाख तक की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी, लेकिन अब तक मात्र 75 लोगों को यह राशि मिली है. ऐसे घोखे में हम आने वाले हैं क्या? भारत सरकार के पैसे को अपने नाम से करना चाहती है. जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को मिला, लेकिन देश में सबसे कम काम राजस्थान में हुआ है.

किसानों और युवाओं के साथ धोखा किया
मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया. कर्जे के बोझ के तले दबकर किसानों ने आत्महत्या तक की. यह सरकार धोखा करके किसानों की हत्या करने वाली सरकार को बदलना होगा. युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार, परीक्षाओं में नकल के कारण उनके साथ धोखा हुआ, बाद में मुख्यमंत्री ने कहा था कि न तो कोई अधिकारी दोषी है और न ही नेता दोषी है. अब अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं और आरपीएससी के मेंबर भी पकड़े जा रहे हैं. इस सरकार को बदलना होगा.