पुष्पेंद्र सिंह भाटी की जीवनी (Pushpendra Singh Bhati Biography in Hindi)
Pushpendra Singh Bhati Latest News - जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी भारतीय न्यायपालिका के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं. राजस्थान हाईकोर्ट में लंबे न्यायिक एवं कानूनी अनुभव के बाद उन्होंने 9 सितंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. उन्हें यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली है, जब वे देश के हाईकोर्ट मुख्य उच्च न्यायालयों में अपेक्षाकृत युवा चेहरों में शामिल हैं. वर्ष 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने भाटी ने इससे पहले वकील के रूप में संवैधानिक, रिट, सेवा, चुनाव, राजस्व और जनहित से जुड़े मामलों में लंबा अनुभव हासिल किया. इस लेख में हम आपको पुष्पेंद्र सिंह भाटी के जीवन परिचय (Pushpendra Singh Bhati biography in Hindi) के बारें में जानकारी देने वाले है.
पुष्पेंद्र सिंह भाटी जन्म और परिवार (Pushpendra Singh Bhati Birth & Family)
पुष्पेंद्र सिंह भाटी (Pushpendra Singh Bhati) का जन्म 21 सितंबर 1970 को हुआ था. उनके पिता का नाम करण सिंह भाटी हैं, जो भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन रह चुके है, जबकि बाद के वर्षो में उन्होंने वकालत के क्षेत्र में कदम रखा. उनकी माता का नाम सरोजनी चौहान है.
भाटी की पत्नी का नाम डॉ. नूपुर भाटी हैं, जो 16 जनवरी 2023 से राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं.
भाटी तीन भाई-बहनों में से एक हैं. उनकी छोटी बहन का नाम ऐश्वर्या भाटी हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं. उनकी छोटी बहन ऐश्वर्या भाटी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने वाली सबसे कम उम्र की महिला वकीलों में से एक के रूप में इतिहास रचा है. वर्तमान में ऐश्वर्या भाटी भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, वही भाटी के बहनोई, जयदीप सिंह भी वकील हैं.
पुष्पेंद्र सिंह भाटी की शिक्षा (Pushpendra Singh Bhati Education)
पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने बीए, एलएलबी, मर्केंटाइल लॉ में एलएलएम सहित पीएचडी (B.A., LL.B, LL.M and Ph.D) भी किया है.
पुष्पेंद्र सिंह भाटी का न्यायिक करियर (Pushpendra Singh Bhati Judicial career)
पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने वर्ष 1992 में अधिवक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया. उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में मुख्य रूप से रिट क्षेत्राधिकार में वकालत की. इस दौरान उन्होंने सेवा कानून, जनहित याचिका, चुनाव, राजस्व, खनन, शिक्षा, पंचायती राज, पारिवारिक और आपराधिक मामलों सहित कानून के विभिन्न क्षेत्रों में पैरवी की. वे भारतीय रेल के करीब 16 वर्षों तक स्थायी वकील (स्टैंडिंग काउंसिल) भी रहे. इसके अलावा राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General) के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली.
वकालत के साथ न्यायिक एवं कानूनी संस्थाओं में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही. वे वर्ष 2001 में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिव रहे और वर्ष 2011 से 2013 तक राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का दायित्व संभाला. वर्ष 2009 से 2015 तक वे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य भी रहे. इसके अलावा उन्होंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के विधि संकाय में वर्ष 1997 से 2016 तक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी सेवाएं दीं.
उनकी गहरी कानूनी दक्षता को देखते हुए, उन्हें 16 नवंबर 2016 को राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और बाद में 16 मार्च 2018 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया. न्यायाधीश के रूप में उन्होंने विभिन्न संवैधानिक और कानूनी मामलों की सुनवाई की और राजस्थान हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण न्यायिक जिम्मेदारियां निभाईं. उनकी विशेषज्ञता में रिट एवं सेवा मामलों के साथ चुनाव, राजस्व, खनन, शिक्षा, पंचायती राज और जनहित याचिकाएं भी शामिल रहीं.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त 2026 को आयोजित अपनी उच्च स्तरीय बैठक में न्यायमूर्ति भाटी के तबादले और पदोन्नति की आधिकारिक रूप से सिफारिश की. इसी घटनाक्रम में उन्हें जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश हुई. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने 5 सितंबर 2026 को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की. इसी अधिसूचना के बाद 9 सितंबर 2026 को भाटी ने जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. उन्हें शपथ दिलाने का कार्यं लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूरा किया, जो उस समय मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाल रहे थे. इस नियुक्ति के साथ जस्टिस भाटी ने अपने न्यायिक करियर में एक महत्वपूर्ण नई जिम्मेदारी संभाली.
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