पॉलिटॉक्स ब्यूरो. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. कुल 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का ये बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है जिसे वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में पेश किया. योगी सरकार का ये चौथा बजट है जो पिछली बार पेश किए गए बजट के मुकाबले 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा है. बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई. साथ ही अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने पर जोर दिया गया. यहां अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये और अयोध्या में पर्यटक सुविधाओं के लिए 85 करोड़ रुपये की योजनाएं हैं. बेरोजगारों के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
‘गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उडे़ंगे, जिनके अपने पर होंगे‘ कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने पहले पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी. उसके बाद अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र भी किया. बजट में धार्मिक स्थलों पर खासा फोकस किया गया है. अयोध्या के साथ मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की बात बजट में कही गई है.
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यूपी बजट में गौर करने लायक बात ये भी रही कि यहां राज्य नीति आयोग के गठन की बात भी शामिल की गई है. आयोग का मसौदा तैयार कर लिया गया है. नीति आयोग के गठन से संबंधित कार्यवाही मुख्य सचिव की निगरानी में नियोजन विभाग कर रहा है. आयोग इनोवेशन और निवेश संबंधी क्रियाकलापों को गति देने का भी काम करेगा.
जानिए उत्तर प्रदेश के बजट-2020-21 में क्या क्या है खास…
- 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का बजट, पिछली बार से 33 हजार 159 करोड़ रुपये अधिक
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5791 करोड़ रुपये
- मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़ रुपये
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये
- गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये
- लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़
- राज्य नीति आयोग का गठन किया जायेगा
- मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़
- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़
- अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़
- पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख घरों का निर्माण, 6240 करोड़ रुपये का आवंटन
- युवाओं के रोजगार सृजन और प्लेसमेंट हब के लिए 1200 करोड़
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शार्ट टॉपर छात्राओं को लैपटॉप
- डिप्लोमा सेक्टर में प्रवेश परीक्षाओं में चुने जाने वाले 300 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप
- दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये
- गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये
- केजीएमयू लखनऊ को 919 करोड़ रुपये
- अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये
- एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़
- ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़
- राज्य सड़क निधि के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
- तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन
- निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने
- गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़
1789 करोड़ रुपये खर्च होंगे पुलिस सुविधाओं पर
- पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के लिये 650 करोड़ रुपये
- पुलिस कॉलोनियों के लिये 600 करोड़ रुपये
- नवसृजित जनपदों में पुलिस विभाग के लिये 300 करोड़ रुपये
- पुलिस अपग्रेडेशन के लिये 122 करोड़ रुपये
- सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ रुपये
- यूपी पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिये 20 करोड़ रुपये
पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर खर्च होंगे 1050 करोड़ रुपये
- अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये
- अयोध्या एयरपोर्ट के लिये 500 करोड़ रुपये
- तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ रुपये
- वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये
- पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपये
- काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये
