पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान बच्चों की गैरकानूनी तस्करी का मुद्दा जोर शोर से उठाया. बेनीवाल ने मासूम बच्चों की तस्करी से देश में उत्पन्न स्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न सदन में रखा.
सांसद बेनीवाल के प्रश्न पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों और संघ राज्यों से मानव तस्करी पर आंकड़े एकत्रित करता है. अपने वार्षिक प्रकाशन में इन्हें प्रकाशित भी करता है. गृह राज्य मंत्री ने सदन में वर्ष 2017-18 में मानव तस्करी से जुड़े मामलों की रिपोर्ट के हवाले से बताते हुए कहा कि वर्ष 2017 में 2854 मामले तथा 2017 में 2465 मामले मानव तस्करी से जुड़े दर्ज किए गए.
मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि मानव तस्करी रोकने के लिये केंद्र सरकार ने निर्भय निधि के तहत दो करोड रुपए की लागत से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने सभी जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की स्थापना की है. इसके सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में एकीकृत कार्यालय के रूप में कार्य करना मानव तस्करी यूनिट का प्रमुख कार्य रहेगा ताकि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए राज्य तथा केंद्र के बीच समन्वय बना रहे.
सांसद हनुमान बेनीवाल ने भारतीय दंड सहिंता 370 में बदलाव करने पर सरकार की मंशा तथा वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा सऊदी अरब सहित कई देशों के साथ मानव तस्करी प्रतिबंधित दवाओं तथा अवैध रूप से बेचे जा रहे रसायनों पर रोकथाम के लिए हुए एमओयू पर अब तक हुई प्रगति की जानकारी चाही. इसके साथ ही बेनीवाल ने ऐसे एमओयू अन्य देशों के साथ करने को लेकर भारत सरकार की मंशा जाननी चाही.
इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि भारत से बहुत से महिलाओं व व्यक्तियों को रोजगार के नाम पर अवैध रूप से विदेशों में ले जाया जाता है. जिस पर नियंत्रण के केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऐसे सिस्टम पर काम किया जा रहा है जिसमें काम के नाम बाहर ले जाने पर वीजा जारी करने से पूर्व सम्बंधित देश की कंपनी वस्तु स्थिति का ज्ञात किया जाता है.
इसके साथ ही बेनीवाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रेड्डी ने एमओयू की हुई प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर भी ऐसे विषयो पर काम कर रहा है.
साथ ही बेनीवाल ने पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान की सरकार का हवाला देते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बहुत से लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए और राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सरकारी संरक्षण में कई दलाल इस तरह के काम कर रहे हैं जिन पर सख्ती से कार्यवाही की आवश्यकता है.
