Satish Poonia

राजस्थान (Rajasthan) में विधानसभा उपचुनाव (Assembly By-Poll Election) के मद्देनजर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने कहा है कि खींवसर में मेरा मुकाबला हरेंद्र मिर्धा (Harendra Mirdha) से नहीं है बल्कि इस चुनाव में मेरा मुकाबला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) से है, वहीं मंडावा में यह मुकाबला किसानों और गहलोत के बीच है. इसके साथ ही बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत इस उपचुनाव में पुलिस के दम पर मतदान करवाने की सोच रहे हैं तो मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसी गलती मत करना, नहीं तो इसका खामियाजा पूरे राजस्थान में सरकार को भुगतना पडेगा.

बेनीवाल ने नागौर जिले में कानून की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि जिले में कानून की स्थिति पूरी तरह से बिगडी हुई है जिसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है. साथ ही पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव की आड में पुलिस खुले आम गुंडागर्दी कर रही है. पिछले तीन चार महिनों से अपराध का ग्राफ बढा है, इसके लिए यहां के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक व एसडीएम जिम्मेदार हैं. बेनीवाल ने यह भी कहा कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र के रालोपा के ऐसे कार्यकर्ताओं को हिस्ट्रीसीटर घोषित किया जा रहा है जिनके उपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है. इस पर बेनीवाल ने मुख्यचुनाव आयुक्त को अपील करते हुए कहा कि नागौर जिले में जितने भी अपराधी हैं उन पर पुलिस चालान करे और उनको इस चुनाव के दौरान थानों में बंद करे.

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सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे की विदाई हमने जोधपुर से की थी उसी तरह खींवसर व मंडावा उपचुनाव जीतकर अशोक गहलोत की विदाई भी राजस्थान से कर देंगे. वैभव गहलोत के आरसीए अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने पर बेनिवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता के दम पर अपने बेटे को आरसीए का अध्यक्ष तो बनवा सकते है लेकिन विधायक या सांसद नहीं बनवा सकते, इसके लिए जनता के बीच जाना पडता है जनता की सुननी पडती है.

खींवसर से कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा के लिए बेनीवाल ने कहा कि जिले में पुलिस अधिक्षक, कलेक्टर व एसडीएम सभी इन दिनों हरेंद्र मिर्धा के कहने पर काम कर रहे हैं और उनके कहने पर रालोपा के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उन पर मुकदमें दर्ज किये जा रहे है. साथ ही बेनीवाल ने रालोपा से जुडे कार्यकताओं के क्षेत्र से दूर ट्रांसफर करने के भी सरकार पर आरोप लगाये.