Gehlot Government

Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जिसने राजस्व में बड़ी गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अपने खर्च में वृद्धि की है. साथ ही बजट घोषणाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने के प्रयास किए हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि हमारा वर्तमान बजट स्वास्थ्य को समर्पित रहा और प्रदेश में चिकित्सा का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ, इसी प्रकार अगला बजट कृषि क्षेत्र को समर्पित होगा. गुरुवार को सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड की विषम … Read more

Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय कोयला व खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर मांग की है कि केन्द्र सरकार खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखते हुए नई पूर्व संशोधित मंजूरी ‘प्री एम्बेडेन्ड क्लीयरेंस‘ व्यवस्था को विकसित करने के लिए राज्य सरकार को दो साल का समय दें. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्री एम्बेडेन्ड क्लीयरेंस व्यवस्था में लंबी व जटिल प्रक्रिया होने से राज्य के खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनावश्यथक रुप से देरी होगी. सीएम गहलोत ने अपने पत्र में पोटाश खनिज की बिक्री व रॉयल्टी दरों के निर्धारण का निर्णय भी शीघ्र करने की भी मांग की है. अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. … Read more

Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोनाकाल में मजदूरों को बडी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. गहलोत सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है. सीएम गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 27 रूपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. बढ़ी हुई दरें एक जुलाई, 2020 से लागू होंगी. श्रम विभाग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, अब अकुशल श्रमिक को 225 रुपए के स्थान पर 252 रुपए प्रतिदिन या 6552 रुपए प्रतिमाह अर्द्धकुशल श्रमिक को रुपए स्थान पर 264 रुपए प्रतिदिन या 6864 रुपए … Read more

Politalks.News/Rajasthan. कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही के कारण दुनिया के कई देशों में कोविड रोगियों की संख्या फिर से बढ़ी है. देश के कुछ राज्यों में भी वायरस की सक्रियता बनी हुई है और वहां सरकारों ने संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए हैं. मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि हमें लगातार सावधानी बरतनी होगी तथा कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम तीसरी लहर के प्रकोप से सुरक्षित रह पाएंगे. गुरुवार को सीएम आवास से वीसी के जरिए प्रदेश में … Read more

Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में सियासी हलचलें बहुत तेजी से हिचकोले का खा रही हैं. एक तरफ जहां प्रदेश प्रभारी अजय माकन सभी कांग्रेसी और सरकार को समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों के साथ वन टू वन रायशुमारी कर रहे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जन घोषणा पत्र पर अब तक हुए काम की प्रगति की सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली. कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रदेश दौरे से पहले घोषणा पत्र पर अब तक हुए काम का विभागवार रिव्यू करते हुए सीएम गहलोत ने बची हुई घोषणाओं पर तेजी से काम आगे बढ़ाने … Read more

Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश की गहलोत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस समुदाय के समावेशी विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तावित इस कार्ययोजना के प्रारूप का अनुमोदन करते हुए इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 8.98 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दे दी है. ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के गठन का निर्णय आपको बता दें, गहलोत सरकार ने राज्य बजट वर्ष 2021-22 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ रूपए की राशि से उत्थान कोष बनाने की घोषणा की थी. इस क्रम में सामाजिक न्याय एवं … Read more

Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार-फेरबदल से पहले बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 283 अफसरों के तबादले कर दिए. मंत्रिमंडल में पहले फेरबदल से पहले प्रशासनिक तंत्र में यह सबसे बड़ा बदलाव है. इसके साथ ही राजस्थान के 12 जिलों में प्रस्तावित जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव से पूर्व गहलोत सरकार ने अपनी फील्डिंग सजा दी है. बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तबादला सूची में जनप्रतिनिधियों की मांग का खासा ध्यान रखा है. गहलोत सरकार ने चुनाव वाले 12 जिलों में मंत्रियों और विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की मांग पर ये अफसर तैनात किए हैं. कार्मिक विभाग ने … Read more