Politalks.News/NitinGadkari. ‘अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी (US President John Kennedy) का एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं- अमेरिका की सड़कें (Streets of america) इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर देश है. अमेरिका इसलिए अमीर है, क्योंकि यहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं’. 2024 खत्म होने से पहले हिन्दुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं’- केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport Minister Nitin Gadkari) के दावे की आज देशभर में चर्चा हो रही है. नितिन गडकरी अपने दावों और कामकाज के तरीके को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. गडकरी ने मंगलवार को संसद के माध्यम से देश की जनता से एक बड़ा वादा किया है. गडकरी ने कहा है कि दिसंबर 2024 के अंत तक भारत सड़कों के मामले में अमेरिका की बराबरी करेगा’. सियासी गलियारों में इस दावे की लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. दरअसल अप्रेल-मई 2024 में देश में आम चुनाव होने वहीं गडकरी ने 2024 दिसंबर तक का प्लान बता दिया. क्या मोदी सरकार के वापसी को लेकर गडकरी अभी से आश्वस्त हैं जो उन्होंने आगे का प्लान भी बता दिया.
गडकरी बोले- इस साल के अंत तक 20 घंटे में श्रीनगर से मुंबई
लोकसभा में ‘वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों’ पर चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, ‘हम जम्मू कश्मीर में 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजना पर काम कर रहे हैं तथा जोजिला सुरंग वर्ष 2026 के लक्ष्य के बजाय 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है’. गडकरी ने दावा किया कि, ‘इस साल के अंत तक हमारा प्रयास उस परियोजना को पूरा करने की है जिससे श्रीनगर से 20 घंटे में मुंबई पहुंचा जा सके.
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‘दिल्ली से इन शहरों में पहुंचेंगे 2 घंटे में’
सड़क आधारभूत ढांचे के विकास कार्यो का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि, ‘सरकार कई अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है जिससे दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार और देहरादून दो घंटे में पहुंचा जा सकेगा. इसके अलावा दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, चेन्नई से बेंगलूर दो घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचने के लक्ष्य संबंधी परियोजनाओं को इस साल के अंत तक पूरा किये जाने की उम्मीद है’
‘अमेरिका के बराबर की होंगी भारत की सड़कें’
लोकसभा में चर्चा के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि, ‘हमारी सड़कें देश की समृद्धि से जुड़ी हैं और सड़कों के आधारभूत ढांचे के विकास से देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा’. गडकरी ने कहा कि, ‘आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के मोदी सरकार का संकल्प है और इसे पूरा करने के लिये हम प्रतिबद्ध हैं, साल 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जायेगा जिससे विकास एवं आर्थिक वृद्धि होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा’.
’60 किमी के भीतर एक ही टोल नाका होगा’
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि, ‘सांसदों के सुझाव मानते हुए स्थानीय लोगों के क्षेत्र में टोल से निकलने के लिए आधार कार्ड पर आधारित पास बनाएंगे. गडकरी ने कहा कि, ‘तीन महीने के अंदर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका हो. बाकी बंद कर दिये जाएंगे’. गडकरी ने कहा कि,’ हमें पैसा चाहिए लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते’.
6 एयरबैग अनिवार्य, गडकरी बोले- लोग मरते रहे और हम देखते रहें…ऐसा नहीं हो सकता है
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी जानकारी दी कि, ‘सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर गाड़ी में छह एयरबैग लगना अनिर्वाय बनाया गया है’. सड़क परिवहन मंत्री ने देश में हर साल डेढ़ लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने का जिक्र करते हुए कहा कि, ‘लोग मरते रहे और हम देखते रहें…ऐसा नहीं हो सकता है’.
‘लोग सिग्नल का नहीं करते हैं पालन’
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, ‘लोगों में कानून के प्रति सम्मान और डर जरूरी है लेकिन ऐसा देखने में आया है कि कई लोग ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल का पालन नहीं करते. सड़क सुरक्षा को लेकर जिला समितियां बनेंगी जिसमें सांसद अध्यक्ष होंगे, कलेक्टर सचिव होंगे’. उन्होंने कहा कि, ‘सांसद इसमें स्थानीय हादसों पर चर्चा करें, इसे लेकर अधिकारियों को नोटिस एवं सुधारने का निर्देश दें’.
‘महामारी से ज्यादा एक्सिडेंट से मरते हैं लोग’
सड़क एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि, ‘यह दुख की बात है कि दुनिया की 11 प्रतिशत सड़क दुर्घटना हमारे देश में होती है. देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाओं में डेढ़ लाख लोगों की सालभर में मौत होती हैं और इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3 प्रतिशत नुकसान होता है. उन्होंने कहा कि, ‘लड़ाई में या कोरोना महामारी में जितने लोग नहीं मरते, उतने सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं. सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 65 प्रतिशत लोग हैं’.
