Rajasthan Politics: राजस्थान की भजनलाल सरकार राज्य का तीसरा बजट पेश करने जा रही है. प्रदेश की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को विधानसभा में भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगी. बजट में इस बार कई बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है. महिलाओं एवं राजकीय कर्मचारियों के लिए भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करने और जनता से मिले सुझावों को गौर करने के बाद इन जनहितकारी घोषणाओं का निर्णय लिया है.
इसमें डीपीसी प्रमोशन के लिए दो साल की छूट, आरजीएचएस के अन्तर्गत मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए महिला/पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना आदि शामिल है.
बढ़ सकती है ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा
पेश किए जाने वाले बजट में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना, पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करना, 1 अप्रैल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन और प्रत्येक वर्ष 30 जून को रिटायर होने वाले कार्मिकों को एक जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ जैसी घोषणाएं शामिल है.
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किसान-पशुपालकों पर रहेगा फोकस
राज्य सरकार की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, सीएम भजनलाल ने कहा है कि सरकार बजट में समाज के हर वर्ग की जरूरतों को शामिल करेगी ताकि सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को गति मिल सके. अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और वह समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके. हाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बजट घोषणाओं को लेकर बातचीत भी की. उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राप्त सुझावों को जहां भी संभव हो, 2025-26 के राज्य बजट में शामिल किया जाएगा.
राजस्थान बजट सत्र 31 जनवरी से
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से दो चरणों में शुरू होगा. पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. इसके बाद 7 फरवरी को अभिभाषण पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब देंगे. 19 फरवरी को दिया कुमारी बजट पेश करेंगी. उसके बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी. बजट सत्र मार्च के दूसरे सप्ताह तक चलने की संभावना है.
