लोकसभा चुनाव-2024 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर रह गयी. ऐसे में 16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सीटों वाली जदयू इस वक्त किंगमेकर की भूमिका में है. गलत न होगा कि इन दोनों की 28 सीटों की बदौलत बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने में सफल हो पायी है. चूंकि मोदी सरकार 3.0 की ओर से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है, उस वक्त जदयू प्रमुख एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख एवं आंध्रप्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने अपने प्रदेशों के लिए सौगातें मांगते हुए दिखाई देंगे. सूचना है कि दोनों राज्यों ने 2024 के पहले केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार से एक लाख करोड़ से अधिक की धनराशि की मांग की है. अब लगने लगा है कि मोदी सरकार बहुमत न होने के चलते किंगमेकर बने नीतीश यादव और चंद्रबाबू नायडू के हाथों की कठपुतली बनने हुए नजर आने वाली है.
यह भी सर्वविदित है कि एनडीए सरकार की निर्भरता सबसे अधिक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायूड पर अधिक है. 28 सीटों वाली टीडीपी और जदयू ने बीजेपी को सरकार बनाने में सबसे अधिक मदद की है. हालांकि इसमें लाभ चाहें जदयू और चंद्रबाबू की टीडीपी को हुआ हो. बशर्तें ये सरकार के वो दो पाएं हैं जिनमें से अगर एक भी खिसकता है तो सरकार गिर सकती है. ऐसे में इन दोनों की ओर से कोई भी मांग मोदी सरकार को ठुकराना भारी पड़ना निश्चित है.
चंद्रबाबू ने मांगा एक लाख करोड़ का फंड
एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अकेले ही एक लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता मांगी है. टीडीपी सुप्रीमो ने इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों पर जोर दिया है.
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आंधप्रदेश के सीएम चंद्रबाबाू नायडू ने विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और अमरावती में मेट्रो परियोजनाओं, एक लाइट रेल परियोजना और विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के लिए भी धन मांगा है. साथ ही साथ पिछड़े जिलों के लिए अनुदान और रामायपटनम बंदरगाह और कडप्पा में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समर्थन की मांग की है.
नीतीश ने बिहार में मांगे 9 नए एयरपोर्ट
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए 9 नए एयरपोर्ट की डिमांड की है. साथ ही दो बिजली परियोजनाओं, दो नदी जल कार्यक्रमों और सात मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए धन की मांग की है. खबरों के अनुसार, दोनों राज्य यह भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को बुनियानी ढांचे पर खर्च के लिए दिए जाने वाले बिना शर्त दीर्घकालीन ऋण को करीब करीब दोगुना करके एक लाख करोड़ रुपए कर दिया जाए.
गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी. अंतरिम बजट में केंद्र ने जीडीपी के 5.1 के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है. अब देखना ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की कठपुतली बनने से मोदी सरकार अपने आपको रोक पायगी या फिर बीजेपी की दोस्ती के सामने समझौते पर सहमत होगी.
