Big statement of Hanuman Beniwal: राजस्थान में गहलोत सरकार ने आज से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की है. महंगाई राहत कैंप को लेकर विपक्षी नेता गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साध रहे है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने महंगाई राहत कैंपों को दिखावा बताया है. वहीं कैंप में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर सांसद बेनीवाल ने कहा की लाभार्थियों का रिकॉर्ड सरकार के पास तो पंजीयन के नाम पर जनता को तंग क्यों किया जा रहा है.
सांसद बेनीवाल ने महंगाई राहत कैंप को लेकर प्रेस नोट जारी करते हुए कहा की जब लाभार्थियों के रिकॉर्ड और उनसे जुड़ी सूचना सरकार के पास मौजूद है, तब महंगाई राहत शिविर में पंजीयन के नाम पर लोगों को अनावश्यक परेशान क्यों किया जा रहा है.
सांसद बेनीवाल ने कहा की प्रदेशभर में कर्मचारियों की हड़ताल के मध्य सोमवार से महंगाई राहत शिविर शुरू हो गए और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने वालों को इन शिविरों में पंजीयन करवाना अनिवार्य है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के पास लाभार्थियों का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, तब इन शिविरों में अनिवार्य पंजीयन क्यों करवाया जा रहा है.
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सांसद बेनीवाल ने उदाहरण देते हुए कहा की रसोई गैस का सिलेंडर पांच सौ रुपए में लेने वालों को भी पंजीयन करना अनिवार्य है, जबकि पांच सौ रुपए में सिलेंडर उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्हे कनेक्शन केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना में मिला है. राज्य सरकार के पास उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सूची है, ऐसे में सरकार चाहे तो उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही पांच सौ रुपए वाली सुविधा दे सकती है.
सांसद बेनीवाल ने आगे कहा की सौ यूनिट बिजली फ्री करने के मामले में भी सभी विद्युत वितरण निगमों के पास उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड उपलब्ध है, किसानों को दो हजार यूनिट फ्री बिजली का रिकॉर्ड भी सरकार के पास पहले से ही है. इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा में पेंशन भी जिन व्यक्तियों को मिल रही है, उसका रिकॉर्ड भी सरकार के पास है. खाद्य सुरक्षा योजना का डाटा भी सरकार के पास है. इसके बावजूद राहत कैंप के नाम पर सरकारी तंत्र के माध्यम से आगामी चुनाव को देखते हुए सीएम गहलोत खुद की ब्रांडिंग करवाने की मंशा से यह करवा रहे और भीषण गर्मी में जनता को कैंपो में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के नाम पर परेशान किया जा रहा है.
सांसद बेनीवाल ने कहा की गहलोत सरकार को दिखावा करने के स्थान पर दृढ़ इच्छा शक्ति से महंगाई कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए. राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल पर लिए जाने वाले राज्य करों में कटौती करके महंगाई कम करने के लिए अन्य जरूरी कदम उठाने की जरूरत है जिससे प्रदेश के लोगों को राहत मिल सकें.
