Politalks.News/HanumanBeniwal. श्रीलंका पिछले सात दशकों में सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जहां विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भोजन, ईंधन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा आ रही है. सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों के बाद आर्थिक संकट से उपजे हालातों ने देश में एक राजनीतिक संकट को भी जन्म दिया है. कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है. श्रीलंका में आए इस संकट को लेकर आज लोकसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में करीब 28 पार्टियों ने भाग लिया. राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया. सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘श्रीलंका में सरकार और जनता के मध्य पुन: विश्वास स्थापित हो, उसके लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है.’
मंगलवार को लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई. वहीं लोकसभा परिसर में श्रीलंका में उपजे राजनीतिक हालातों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. इस सर्वदलीय बैठक में सरकार ने 48 पार्टियों को निमंत्रण दिया था लेकिन उनमें से सिर्फ 28 दलों ने ही बैठक में भाग लिया. इस बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी भाग लिया. इस दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि, ‘श्रीलंका में सरकार और जनता के मध्य पुन: विश्वास स्थापित हो उसके लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है.’ साथ ही सांसद ने हनुमान बेनीवाल ने सरकार से श्रीलंका की मदद करके इस संकट से उसे उबारने व वहां रह रहे भारतीय लोगो की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.
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सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, ‘चीन श्रीलंका की इस स्थिति का फायदा उठाकर वहां अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि चीन को अपनी सीमा में रोकने के लिए भारत सरकार उचित कदम उठाए और सबसे पहले इस बात पर ध्यान दे क्योंकि श्रीलंका सामरिक दृष्टि भी भारत के लिए महत्पूर्ण है.’ सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि, ‘केंद्र श्रीलंका को दी जाने वाली आर्थिक मदद को और बढ़ाए ताकि वहां की आर्थिक व्यवस्था काबू में की जा सके.
सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि, ‘श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वालों में भारत का बहुत बड़ा योगदान है और एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 से लेकर 2019 तक भारत ने श्रीलंका में करीब 1.7 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश किया. ऐसे में श्रीलंका की वर्तमान स्थिति के कारण उस निवेश और निवेश कर चुके लोगों पर कितना विपरीत असर पड़ रहा उस पर भी भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही भारत ने एक बिलियन डॉलर की जो सहायता दी उसे भी बढ़ाने की जरूरत है.’
