Politalks.News/Rajasthan. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2021 की चर्चा में भाग लेते हुए किसान आंदोलन के पक्ष में कृषि बिलों को वापस लेने तथा देश के किसानों के हित में संपूर्ण कर्ज माफी करने की मांग को दोहराया. सांसद बेनीवाल ने कहा जब मोदी सरकार कश्मीर से धारा370 हटा सकती है तो किसानों का कर्जमाफ तो बहुत सरल काम है सरकार के लिए. लोकसभा में बोलने के लिए मिले केवल 5 मिनिट के समय में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर केन्द्र सरकार का ध्यानाकर्षित किया और राजस्थान सहित देश की जनता की मांगों को सदन में रखा.
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा की सरकार ने कृषि सुधारों के नाम पर पेट्रोल पर 2.5 लीटर प्रति लीटर व डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलपमेंट सेस लगा दिया, जबकि पेट्रोल-डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के आस पास हो गए हैं, ऐसे में उसको कम करने के उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से सीधा असर महंगाई पर पड़ता है.
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सांसद हनुमान बेनीवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा समाचार पत्रों में दिए गए वक्तव्य की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आपने एक सरकारी बीमा कंपनी व 2 सरकारी बेंको के निजीकरण की बात कही है और निजीकरण को आप बेहतर बता रहे हो, तो देश की बैंकों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल क्यों की हुई है? इसके साथ ही आप एक तरफ बैंकों का निजीकरण कर रहे हो दूसरी तरफ शून्य बैलेंस पर जन-धन खाते खोले गये. वहीं 500 रुपये-1000 रुपये न्यूनतम बेलेन्स आदि पर ग्रामीण क्षेत्रो मे खाते खोले जाते हैं, ऐसे में यदि सरकारी बैंकों के निजीकरण के बाद यह राशि प्राइवेट सेक्टर की बैंकोम की तर्ज पर न्यूनतम बेलेन्स यदि 5000 अथवा 10 हजार अनिवार्य कर दिया तो यह ग्रामीण जनता के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक होगा.
इसके साथ ही टैक्स स्लैब में किए गए परिवर्तन पर बोलते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा की नये टेक्स स्लेब मे 80जी, 80सी आदि मे जो छूट मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, इससे लोगो को बचत करने की आदत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पुरानी स्लेब के अनुसार जो फायदा मिलता उस बहाने से ही सही लोग कही न कही बचत करते थे.
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लोकसभा में उठाई गई प्रमुख मांगें:
सांसद हनुमान बेनीवाल ने G2C व C2C सेवाओं में गैर नगद भुगतानों को एमडीआर शुल्क मुक्त करने की मांग की ताकि गैर नगद लेने देन की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके.
सांसद बेनीवाल ने 29-09-2017 के GST नॉटीफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि इसके अनुसार खादी फेब्रिक जीएसटी से मुक्त है परन्तु खादी से बने वस्त्र व अन्य वस्तुओं पर टेक्सटाईल फेब्रिक से बने रेडीमेड कपड़ो की तर्ज पर 1000 रुपये मूल्य तक 5 प्रतिशत व उससे ज़्यादा होने पर 12 प्रतिशत जीएसटी की माँग की जाती है, इसलिए खादी से बने वस्त्रो को जीएसटी की ज़ीरो सूची मे शामिल किया जाए तो खादी उध्योग को बढ़ावा मिलेगा.
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा की बजट पर विश्लेषण किया जाए तो कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था मे जिन उपायों का ज़िक्र बजट में हुआ उससे मध्यम वर्ग व वेतन भोगियो को कोई लाभ नही मिल रहा है,इस पर सरकार ज़रूर विचार करने की जरूरत है साथ ही ट्रेक्टर, हार्वेटर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से जुड़े सामान पर व फ्लोर मिल मशीनरी सहित वो तमाम कृषि उपकरण जिन पर 12 प्रतिशत व 5 प्रतिशत जीएसटी ली जाती है, उन पर जीएसटी हटाने व कम करने की मांग भी बेनीवाल ने की.
एफपीओ पर उठाए सवालिया निशान – सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा की आज भारत सरकार किसान उत्पादक संघटन बनाने व इसके लाभ को लेकर कई दावे कर रही हैं मगर एफ़पीओ को सरकार रजिस्टार ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत क्यों कर रहे हो, क्योंकी ऐसा करने से एक सामान्य वाणिज्यिक कंपनी और एफ़पीओ मे क्या अंतर रह जाएगा. बेनीवाल ने आगे कहा की एफपीओ की आड़ में किसानों को आयकर नेट में लाया जा रहा है इस पर वित्त मंत्री को सपष्टीकरण देने की जरूरत है.
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अपनी बात के अंत में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा इस वित्त विधेयक में एलआईसी में 27 संशोधनों के प्रस्ताव की बात कही गई है मगर देश में एलआईसी में कार्यरत कार्मिको, यूनियनो ने एलआईसी में एफ़पीओ लाने का विरोध किया है ऐसे मे एलआईसी को मजबूत करने मे जो लोग लगे हुए हैं, अगर वो ही विरोध कर रहे है तो उनकी शंका और विरोध का समाधान सरकार किस प्रकार करेगी.
इसके साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के जोधपुर के साथ बाड़मेर, व पाली जिले के 2104 गाँवो मे पेयजल आपूर्ति की माँग के लिए इंदिरा गाँधी नहर से राजीव गाँधी लिफ्ट केनाल के समानान्तर पाइप लाइन हेतु 1454 करोड़ की राशि जायका से लोन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुशंषा करने व सीएसआर फंड का उपयोग सम्बंधित क्षेत्र के विकास के लिए नीति बनाने की मांग की. सांसद बेनीवाल ने नागौर जिले के कुड़छी, लीचाणा, आकोदा व नोखा चाँदावता में राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने की भी मांग की.
