Hanuman Beniwal On Gehlot government: राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन दिनों विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेशभर रैली व प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में बीते दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर हनुमानगढ़ के नोहर में जन हुंकार रैली का आयोजन किया गया. हुंकार रैली को पार्टी के प्रमुख व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र दोनों जगह जनता के मुद्दो की लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही लड़ रही है.
सांसद हनुमान बेनिवाल ने कहा कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लडेगी और भाजपा व कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले समान विचारधारा वाले दल गठबंधन करेंगे तो उनकी तरफ से वह राह भी खुली हुई है. सांसद बेनीवाल ने इस दौरान मारवाड़ से लेकर बीकानेर संभाग और शेखावाटी आंचल व मेवाड़ की विधानसभा सीटों पर आरएलपी के मजबूत होने का दावा किया.
जेएमएम मोर्चा बनाओ
सांसद बेनीवाल ने कहा की जाट, मुस्लिम, मेघवाल और मीणा मिलकर सर्व समाज को साथ लेकर मोर्चा बनाने की जरूरत है. जिससे व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में जीत हासिल हो सके.
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गहलोत-वसुंधरा के गठजोड़ पर बोले
सांसद बेनीवाल ने कहा की वो 2009 से सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के गठजोड़ होने की बात कर रहे है. अब खुद सीएम गहलोत ने इस बात को बीते दिनों सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी सरकार को वसुंधरा राजे ने बचाया है, सांसद बेनीवाल ने कहा की दोनों ने मिलकर प्रदेश को लुटा है.
प्रदेश में अपराध चरम पर
सांसद बेनीवाल ने खाजूवाला में दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म सहित कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश में अपराधों पर रोकथाम के लिए प्रभावी कानूनी नीति बनाने की मांग उठाई.
लंपी स्किन रोग और कृषि कनेक्शनों को लेकर कहा
सांसद बेनीवाल ने कहा की पांच लाख से ज्यादा गौवंश लंपी से काल कल्पित हो गया. गहलोत सरकार ने 76 हजार गौवंश को लंपी के कारण मृत माना और उसमें भी पूरा मुआवजा नहीं दिया. गहलोत सरकार को पुन: सही आंकलन करके पशुपालकों को मुआवजा देना चाहिए. सांसद बेनीवाल ने कहा की 26 हजार कृषि कनेक्शनों को देने का लक्ष्य तय करने वाली कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्रालय की उदासीनता के कारण मात्र 6 हजार कृषि कनेक्शन ही जारी हो पाए है.
एसीबी को लेकर कहा
सांसद बेनीवाल ने कहा की डूंगरगढ़ रैली में उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित मामलों पर बात रखी और अब सरकार ने कुछ आरएएस और आईएएस अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है लेकिन 500 से ज्यादा मामले ऐसे लंबित पड़े है. इसलिए सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए.
