पाॅलिटाॅक्स ब्यूरो. 8 फरवरी को दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कोई भी राजनीति दल जीते, कोई भी सरकार बनाए, दिल्ली की जनता की तो बल्ले-बल्ले हो ही जाएगी. दिल्ली की जनता का वोट लेने के लिए आम आदमी पार्टी के फ्री काॅम्बो प्लान को गलत बताने वाली भाजपा को भी जनता के लिए कई फ्री की सुविधाओं की घोषणा करनी पडी तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की फ्री घोषणाओं से आगे जाकर कई ऐसी लोकलुभावन घोषणाएं की हैं कि दिल्ली की जनता को तो बैठे-बिठाए लाभ मिलना तय हो गया है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तीनों मुख्य पार्टियों आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर जनता को कई तरह की फ्री सौगात देने का वादा किया है. तीनों ही पार्टियों ने अपने वादों को अलग-अलग नाम दिया है. कांग्रेस ने ‘ऐसी होगी हमारी दिल्ली’ की टैगलाइन के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया तो भाजपा ने इसे ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया तो वहीं आप ने पहले ‘गारंटी कार्ड’ जारी किया और मंगलवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है.
इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली में सरकार बनाना अपने आप में अलग महत्व रखता है. दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण यहां बनने वाली सरकार की चर्चा पूरे देश में होती है. दिल्ली को मिनी भारत भी कहा जाता है. यहां के राजनीतिक घटनाक्रमों का देश के राजनीतिक वातावरण पर सीधा असर होता है. दिल्ली की देश राजधानी ही नहीं, बल्कि सत्ता का केंद्र भी है. यही वजह है कि हर राजनीतिक दल दिल्ली की सत्ता पर बैठना चाहता है.
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चुनाव नजदीक हैं, तीनों राजनीतिक दलों ने दिल्ली के विकास का रोड मेप लोगों के सामने रख दिया है. इसके साथ ही लोगों को फ्री में क्या-क्या मिलेगा, इसकी भी घोषणा कर दी गई है. तीनों ही पार्टियों ने जनता से कई वादे करते हुए आधारभूत चीजों को मुफ्त में देने का वादा किया है. जनता के सामने सबसे पहले आया केजरीवाल का गारंटी कार्ड.
आप पार्टी के गारंटी कार्ड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हर घर में 24 घण्टे फ्री पानी, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, प्रदूषण मुक्त शहर, महिला सुरक्षा, बिजली, भूमिगत केबल, अवैध कॉलोनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां झुग्गी वहां घर, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, स्वच्छ दिल्ली और शौचालय संबंधी वादे किए गए हैं. अगले 5 साल के भीतर दिल्ली की जनता को एकदम साफ और 24 घंटे पानी मिलेगा. 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सुविधा जारी रहेगी. इसके साथ ही जो बच्चा दिल्ली में जन्म लेगा उसे 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त मिलेगी.
दिल्ली के हर परिवार को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाएगा. मोहल्ला और पॉली क्लीनिक खोले जाएंगे. ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बनाकर 11,000 से ज्यादा बसें सड़कों पर दौडाई जाएंगी. 500 से ज्यादा किलोमीटर का मेट्रो रूट बनाया जाएगा.। महिलाओं को फ्री बस के साथ स्टूडेंट्स को भी फ्री बस सुविधा दी जाएगी. जहां झुग्गी है वहां पक्का घर बनाकर लोगों को दिए जाएंगे. उन घरों में सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी.
आप के गारंटी कार्ड के बाद आया भाजपा का संकल्प पत्र
भाजपा ने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलाने, दिल्ली में 10 नये कॉलेज खोलनेे, टैंकर मुक्त दिल्ली के लिए हर घर में नल से स्वच्छ पानी देने सहित कॉलेज जाने वाली गरीब लड़कियों को एक इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त देने का संकल्प जताया है. इसके अलावा गरीब विधवा महिलाओं को बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये सरकारी उपहार के तौर पर दिए जाएंगे. व्यपारियों को भी कानून तौर पर सीलिंग से मुक्ति और 10 लाख व्यापारियों की दुकानों और ऑफिसों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड पर करवाने का वादा किया गया है. रेहड़ी-पटरी वालों को नियमित करने के लिए मास्टर प्लान लाएंगे. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर साल बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.
भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी ‘ऐसी होगी हमारी दिल्ली’ के टैगलाइन के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया. इसमें केजरीवाल के फ्री काॅम्बो प्लान को पीछे छोडने की कोशिश नजर आई. कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि सरकार आई तो दिल्ली की जनता को 200 नहीं 300 यूनिट तक कोई बिजली बिल नहीं देना पडेगा. इसके अलावा 300 से 400 यूनिट तक 50, 400 से 500 यूनिट तक 30 और 500 से 600 यूनिट तक 25 प्रतिशत राशि की छूट होगी. महिलाओं के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा. सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. सीनियर सीटीजन के साथ-साथ ट्रांसजेंडर के लिए पेंशन शुरू की जाएगी. दिल्ली में न्याय योजना लागू होगी. इस योजना के तहत गरीबों को सालाना 72 हजार रूपए दिए जाएंगे. लड़कियों को लिए नर्सरी से काॅलेज तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. कमजोर परिवारों के एक सदस्य को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपये मुफ्त राशि मिलेगी. युवा स्वाभिमान योजना के तहत ग्रैजुएट युवाओं को 5,000 और पोस्ट ग्रैजुएट युवाओं को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया.
तीनों पार्टियों के घोषणा पत्रों से यह बात साफ जाहिर होती है कि सरकार किसी भी पार्टी की बने दिल्ली की जनता की तो होने वाली है बल्ले-बल्ले, क्योंकि उनको कई मूलभूत सुविधाओं के लिए अब पैसे नहीं चुकाने होंगे.
