लगातार आ रही आर्थिक मंदी की खबरों से परेशान केन्द्र सरकार (Central Government) अब इससे निपटने के हर सम्भव प्रयास कर रही है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmla Sitharaman) ने शनिवार को दिल्ली में अपनी तीसरी प्रेसवार्ता (Press Conference) कर सरकार के प्रयासों से अवगत करवाया. वित्तमंत्री ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कई बड़े एलान किए. इसके तहत 60 फीसदी तक पूरे हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो अभी बन्द या अधूरे पड़े हैं उनको अब सरकार पूरा करेगी. हालांकि इसके लिए एक शर्त है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट पर एनपीए यानी नॉन परफोर्मिंग ऐसेट न हो और एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उस प्रोजेक्ट का कोई केस नहीं चल रहा हो. इसके अलावा वित्तमंत्री ने अफोर्डेबल और मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल विंडो बनाने की घोषणा की.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का एलान किया. हाउसिंग सेक्टर को गति देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के फंड 60 फीसद तक पूरे हो गए लटके प्रॉजेक्ट को देने की घोषणा की. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर के खरीदारों को भी राहत जरूर मिलेगी. हालांकि उन डेवलपर्स को फायदा नहीं मिलेगा जो या तो एनपीए हो चुके हैं या जिनका मामला एनसीएलटी में पहुंच चुका है. देशभर में 3.5 लाख घर अब सरकार बनाएगी क्योंकि देश भर में ऐसे करीब 3.5 लाख घर हैं जो एनपीए या एनसीएलटी में नहीं है. इसके तहत जिन बिल्डर्स के एनपीए नहीं हैं या एनसीएलटी में नहीं पहुंचे हैं वो फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
वित्तमंत्री के अनुसार घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए एक्सपर्ट लोगों की एक स्पेशल विंडो बनाई जाएगी. जिससे लोगों को घर लेने में आसानी होगी और लोन भी आसानी से मिल सकेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इसके लिए बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचा है. 45 लाख कीमत वाले घरों को अफोर्डेबल योजना में डालने का लाभ मिला है. हाउसिंग क्षेत्र की कई कंपनियों ने इस स्कीम की तारीफ की है.
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वित्त मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई क़दम उठाए जा रहे हैं. एक्सपोर्ट बढ़ाने पर सरकार का जोर है और इसके लिए निर्यात क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र ऋण का दर्जा मिलने के बाद 36 हजार से 68 हजार करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध होगा. दुबई की तर्ज़ पर भारत में भी वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा. इसके तहत अगले साल मार्च में 4 शहरों में 4 मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि 18 सितंबर को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री बैठक करेंगी और 19 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी. सरकार का 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है.
गिरती अर्थव्यवस्था की बात अस्वीकार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई दर नियंत्रण में है और औद्योगिक उत्पादन में सुधार के साफ संकेत दिख रहे हैं. उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिये राहत की तीसरी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई चार फीसदी के लक्ष्य से अच्छी खासी नीचे है. सरकार ने रिजर्व बैंक को रिटेल महंगाई दर चार फीसदी से नीचे रखने का लक्ष्य दिया है. हालांकि रिटेल महंगाई दर अगस्त में कुछ तेज होकर 3.21 फीसदी पर पहुंच गयी लेकिन यह अब भी निर्धारित दायरे में ही है.
शनिवार को मंत्रालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जब एक पत्रकार ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को आप क्या कहेंगी मंदी, सुस्ती या स्लोडाउन तो इस पर वित्तमंत्री ने जवाब दिया कि मैं नाम देने के लिए नहीं काम करने के लिए हूं.
