Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) प्रदेश के पत्रकारों की सुध ली है. आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि, ‘मीडिया वालों को खुराक नहीं दोगे तो ये बीजेपी वालों की तरफ देखेंगे और हमें बदनाम करेंगे’. वहीं सीएम गहलोत ने पीसीसी में भी पत्रकारों से अनौपचारिक बात की थी. अब सीएम गहलोत ने एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (Information and Public Relations Department rajasthan) की समीक्षा बैठक (CM Ashok Gehlot Review Meeting) हुई. इस बैठक में पत्रकारों के कल्याण (Committee for the Welfare of Journalists) और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी के गठन का निर्णय किया गया है. यह कमेटी अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ-साथ गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों की समस्याओं पर भी विचार करेगी और इस संबंध में समाधान प्रस्तुत करेगी. सीएम गहलोत ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी (Digital and Social Media Policy) शीघ्र बनाने के निर्देश दिए हैं.
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सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की समीक्षा बैठक में पत्रकारों के कल्याण, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी के गठन का निर्णय किया गया. यह कमेटी अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ-साथ गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों की समस्याओं पर भी विचार करेगी, इस संबंध में समाधान प्रस्तुत करेगी. यह कमेटी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को आमजन तक आसानी से कैसे पहुंचाया जाए इस संबंध में भी सुझाव देगी.
साथ ही इस बैठक में सीएम गहलोत ने बेतरतीब होर्डिंग्स के कारण शहरों की सुंदरता बिगड़ने को रेखांकित करते हुए अधिकारियों को आउटडोर मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए. इस पॉलिसी के माध्यम से शहरों में लगने वाले होर्डिंग्स का आकार एवं स्थान तय करने के साथ ही सक्षम स्वीकृति के आधार पर होर्डिंग्स लगाए जाएंगे. इसमें शहरों की सुंदरता का भी ध्यान रखा जाएगा. डिजिटल मीडिया पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी शीघ्र बनाने के निर्देश दिए.
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दरअसल राजस्थान में पत्रकारों की समस्याओं को लेकर सीएम गहलोत ने कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात की थी. इधर पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी सरकार के तीन साल के जलसे में इसके संकेत दे दिए थे. अब सीएम गहलोत के द्वारा जनसंपर्क विभाग को दिए निर्देशों के बाद पत्रकारों में खुशी की लहर है.
