Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश की गहलोत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस समुदाय के समावेशी विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तावित इस कार्ययोजना के प्रारूप का अनुमोदन करते हुए इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 8.98 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दे दी है.
ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के गठन का निर्णय
आपको बता दें, गहलोत सरकार ने राज्य बजट वर्ष 2021-22 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ रूपए की राशि से उत्थान कोष बनाने की घोषणा की थी. इस क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव पर राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ (सेल) गठित किया जाना प्रस्तावित है. बता दें, इसके प्रस्ताव का पूर्व में ही अनुमोदन कर दिया है. ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के गठन का निर्णय इस समुदाय के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम-2019 के तहत गठित इस सेल का मुख्य कार्य ट्रांसजेंडर (ऊभयलिंगी) व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण एवं उनको सुरक्षा प्रदान करने के अलावा राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड और जिला ट्रांसजेंडर न्याय समितियों के बीच समन्वय करना होगा. यह प्रकोष्ठ ट्रांसजेंडर के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम, निगरानी तथा इससे जुड़े मामलों को समय पर पंजीकृत कर जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने का काम करेगा.
रक्षाबंधन पर सभी बहनों को मुफ्त सफर का तोहफा
इसके साथ ही हर साल की तरह इस बार भी गहलोत सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर की सौगात दे रही है. जिसके तहत एक्सप्रेस बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी. मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को रोडवेज की सभी साधारण एवं एक्सप्रेस बसों (एसी, वोल्वो एवं ऑल इंडिया परमिट वाली बसों को छोड़कर) में राजस्थान की सीमा के भीतर यात्रा करने वाली महिलाएं एवं बालिकाएं इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगी.
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ब्याज राशि में छूट की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई
वहीं गहलोत सरकार ने प्रदेश में उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को आवंटित कृषि भूमि की बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है. प्रस्ताव के अनुसार, उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणियों यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन एवं मोहरबंस नीलामी होरा आवंटन बाकीदार काश्तकारों को मार्च महीने में अधि जारी कर 30 जून, 2021 की अवधि तक यह ब्याज माफी योजना शुरू गई थी. राज्य में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों के कारण आवंटी काश्तकार इस योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले पाए. ऐसे में ब्याज राशि में छूट की अवधि 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाई गई है.
अब तक 500 आवंटियों ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है, जिससे विभाग को 7.85 करोड़ रूपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है तथा ब्याज राशि के रूप में 1.90 करोड़ रूपए की छूट दी गई है. सीएम गहलोत के इस निर्णय से उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणियों के लगभग 12 हजार काश्तकारों को लाभ मिल सकेगा तथा उपनिवेश विभाग की राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी. पूरे उपनिवेशन क्षेत्र में वर्तमान में कुल 12,272 बाकीदार किसान हैं, जिनके विरुद्ध बकाया किश्तों के पेटे मूल राशि के रूप रूपए तथा ब्याज राशि के रूप में 31 करोड़ रूपए शेष हैं. वर्ष 2021-22 के राज्य 83 करोड बजट में मुख्यमंत्री ने 1 अप्रेल से 30 जून की अवधि के लिए ब्याज राशि माफी योजना की घोषणा की थी.
