Politalks.News/Rajasthan. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज देश के नाम सम्बोधन में आगामी 21 जून से देश के प्रत्येक नागरिक जिसमें 18+ आयु वर्ग भी शामिल हैं, सभी को भारत सरकार द्वारा फ़्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद कांग्रेस खेमे जबरदस्त उत्साह का माहौल है. दरअसल, कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने वैक्सिनेशन को केन्द्र सरकार द्वारा करवाये जाने के लिए मुहिम चला रखी थी. बात करें राजस्थान की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवाओं के लिए फ्री वैक्सीन की मांग को लेकर लगातार मोदी सरकार पर दबाव बनाए हुए थे. आज पीएम मोदी द्वारा फ्री वैक्सिनेशन की धोषणा के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि- देर आए-दुरस्त आए.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए #SpeakUpForFreeUniversalVaccination कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी सांसद, विधायक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आमजन को बधाई. आपकी भावना के कारण आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को 18+ सहित सभी देशवासियों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा करनी पड़ी, यह जनभावनाओं की जीत है.
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मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि पहले दिन से ही हमारी मांग थी कि पूर्व के सभी वैक्सिनेशन कार्यक्रमों की तरह कोविड वैक्सिनेशन भी केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाए. 23 अप्रेल को विडियो कांफ्रेंस में मैंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया था कि 18+ सहित सभी का वैक्सिनेशन पूरी तरह निःशुल्क केंद्र सरकार द्वारा ही कराया जाना चाहिए. सीएम गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं तमाम विपक्ष ने एक स्वर में केंद्र सरकार की वैक्सिनेशन की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई एवं कांग्रेस ने #SpeakUpFreeUniversalVaccination अभियान चलाया. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान सहित कई राज्य सरकारों को इसके लिए उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ा. इसका नतीजा है कि आज पीएम मोदी को अपना गलत फैसला वापस लेना पड़ा. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि, हालांकि पीएम मोदी ने अपने पूर्व निर्णय के लिए राज्यों को दोष देने का असफल प्रयास किया. जबकि किसी राज्य ने अपने बजट से 18-44 आयुवर्ग के वैक्सिनेशन लगाने की मांग अथवा सभी केंद्र सरकार के सामने नहीं रखा.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जानकारी देनी चाहिए कि किन राज्यों ने 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लिए वैक्सीन खरीदकर लगाने की मांग की थी. मेरी जानकारी में किसी राज्य ने ऐसी मांग नहीं की थी. सीएम गहलोत ने कहा कि लगता है पीएम के सलाहकारों ने उन्हें गलत जानकारी दी थी, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जनभावनाओं को देखते हुए पीएम को अपना पुराना निर्णय बदलना पड़ा.
आपको बता दें, इससे पहले आज दिन में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अन्य टवीट किया था जिसमें कहा था कि- असत्य खबरें फैलायी गई हैं कि 18 से 44 आयुवर्ग को वैक्सीन राज्यों के स्तर पर खरीदकर लगाने दी जाए. सीएम गहलोत ने कहा की, केन्द्र सरकार ने इस आयुवर्ग के वैक्सीनेशन के संबंध में राज्य से कोई चर्चा नहीं की एवं अपने स्तर पर फैसला किया. मुख्यमंत्री गहलोत ने आज सुबह ही एक बार फिर कहा था कि केन्द्र सरकार को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का एलान करना चाहिए, अन्य वैक्सीनेशन ड्राइव की तरह ही केन्द्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को सप्लाई करें जिससे वहां जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो सके एवं युवाओं को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर तीसरी लहर को रोका जा सके. आपको बता दें, इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के लिए फ्री वैक्सीन का एलान कर दिया. जिसे प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीत के रूप में देख रही है.
