खादी-खाकी गठजोड़ पर बोले CJI- सत्ताधारी दल के साथ होते हैं पुलिस अधिकारी, देश की यह दुखद स्थिति

Politalks.News/SupremeCourt. छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अफसर गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने अपनी टिप्पणी में कहा कि, 'देश में स्थिति दुखद है. जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी एक विशेष दल के साथ होते हैं. फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है. यह एक नया चलन है, जिसे रोकने की जरूरत है.' https://www.youtube.com/watch?v=4Y8u_6FAVA4 देश के नौकरशाहों खासकर पुलिस अधिकारियों के राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच नेक्सस को लेकर टिप्पणी करते हुए एनवी रमन्ना ने शुक्रवार को कहा कि एक बार उन्होंने यह सोचा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए जो इस तरह की शिकायतों की जांच करे. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा 'मुझे आपत्ति है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी खासकर कैसे पुलिस अधिकारी इस देश में व्यवहार कर रहे हैं.' 'एक बार मैं सोच रहा था एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की ताकि वो ब्यूरोक्रेट्स खासकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आने वाली इस तरह की शिकायतों की जांच कर सके. इस कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते. अब मैं इसे सुरक्षित रखता हूं...मैं इसे अभी नहीं करना चाहता.' यह भी पढ़ें- सिद्धू के ‘मशीर’ की चुनौती- कैप्टन का बिगड़ा मानसिक संतुलन, कहीं से भी लड़ें चुनाव जब्त होगी जमानत देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वो उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जो तीन अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी. इसमें सीनियर आईपीएस अफसर गुरजिंदर पाल सिंह की तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी. राज्य सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, रंगदारी और विद्रोह के मामले दर्ज हैं. सीनियर अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है. एडीजी गुरजिंद पाल सिंह के खिलाफ जबरन वसूली के एक मामले के संबंध में सीजेआई रमन्ना ने इससे पहले अपनी एक टिपप्णी में कहा था, 'आपने पैसा ऐठना शुरू कर दिया है क्योंकि आप सरकार के करीबी हैं, यही होता है यदि आप सरकार के करीबी हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं, तो आपको एक ‌दिन वापस भुगतान करना होगा, ठीक ऐसा ही हो रहा है.' यह भी पढ़े: ड्रग्स मामले पर दिग्गी राजा ने केन्द्र सरकार को घेरा, RSS पर दागे सवाल तो शाह को दिया धन्यवाद आपको बता दें कि गुरजिंदर पाल सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गुरजिंदर पाल सिंह को निलंबित किया हुआ है. निलंबित ADG के खिलाफ IPC की धारा 124 A के तहत राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए गए हैं. इसी को लेकर उन्होंने दो याचिकाएं दाखिल की हैं. एक में राजद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग है और दूसरी में मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग है.