पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को विडियों कांफ्रेंस के जरिए राज्यपाल कलराज मिश्र से चर्चा की. कोरोना संकट में प्रदेश के हालातों पर भाजपा नेताओं की राज्यपाल मिश्र से करीब 90 मिनट तक चर्चा हुई. इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां ने राज्यपाल से प्रदेश के हालातों पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कोरोना से उत्पन्न स्थिति और जनहित के मुददों पर पत्र लिखकर प्रदेश की जनता के हित में राज्य सरकार को कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया.
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां ने राज्यपाल से वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया राजनीतिक बयानबाज़ी के अलावा कुछ नहीं कर रहे है, प्रदेश में फैलता कोरोना संक्रमण, राजधानी जयपुर और मुख्यमंत्री के शहर जोधपुर में इसका विस्तार सरकार की नाकामी को बयान कर रहा है. स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, सैपलिंग ये केवल काग़ज़ों में है. हक़ीक़त में ना तो ये हो रही, ना कर्फ़्यू और लॉक़डाउन की सख़्ती से पालना हो रही है. क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्थाओं का आलम है. राशन वितरण में भेदभाव हो रहा है, ज़रूरतमंद और आर्थिक रूप से असक्षम लोगों तक अभी भी राशन नहीं पहुंच रहा है. सरकार कोरोना के अलावा और गम्भीर बीमारियों के उपचार को लेकर भी सकारात्मक नहीं है. पूनियां ने आगे राज्यपाल मिश्र से आग्रह किया की इन मामलों में हस्तक्षेप कर व्यवस्थाओं को सुधारनें के लिए सरकार को निर्देश दें.
पूनियां ने आगे राज्यपाल से आग्रह करते हुए कहा कि वो सरकार को कहें की वो प्रदेश की जनता, किसानों के तीन महीने के बिजली और पानी के बिल, स्कूल की फ़ीस और राज्य की वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण माफ़ करें. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं की मोनिटरिंग करें. गर्मी के मौसम में प्रदेश के हर हिस्से में हो रही पेयजल की क़िल्लत को दुर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यपाल मिश्र से कहा कि प्रदेश में अभी तक कोरोना का प्रकोप शहरों तक था, लेकिन गहलोत सरकार की लापरवाही से अब गांवों में भी कोरोना संक्रमण पहुंच रहा है जिसकी रोकथाम की व्यवस्था हो. इसके साथ ही किसानों की फ़सल की बुवाई का काम चल रहा है ऐसे में उनको खाद बीज की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करवाये.
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल मिश्र से कहा कि वो सरकार को कहें की जो प्रवासी श्रमिक प्रदेश में आ रहें है उनके जीवन यापन के लिए उन्हें मनरेगा से जोड़े. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलों गेहूं और 1 क़िलो दाल किसी भी श्रेणी से नहीं जुड़े लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें. राज्य सरकार से कहें की लोकतांत्रिक तरीक़े से सरकार की ग़लत नीतियों और अव्यवस्थाओं को उठाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुक़दमों पर रोक लगाए.
कटारिया ने आगे कहा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकार ने 2500 रुपए की घोषणा की थी वो उन तक पहुंची ही नहीं. इसके साथ ही कटारिया ने कहा कि राज्य में आ रहे प्रवासियों के सुगम आवागमन, चिकित्सकीय जांच एवं क्वारंटाइन की उचित व्यवस्था सरकार करे. शराब की बिक्री के दौरान लॉकडाउन का सख़्ती से पालन करवायें.
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इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भी राज्यपाल मिश्र से आग्रह किया कि वो सरकार को निर्देशित करें की वे किसान और व्यापारियों के हितों के ख़िलाफ़ लगाए गए अतिरिक्त मंडी टेक्स के निर्णय को वापस ले. प्रदेश में किसानों की उपज की ख़रीद में भारी अव्यवस्था है, ख़रीद केंद्र कम है, टोकन, कांटे और बारदाने की समस्याएं सभी स्थानों पर है. इसकी सुचारु व्यवस्था हो. इस समय दवाइयों और खाद्य वस्तुओं की कालाबाज़ारी चरम पर है इस पर अंकुश लगा कर आम जनता के लिए सुलभ करवायें. राज्य में आयुष्मान भारत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है.
