सदन के गलियारों से लेकर राजनीतिक बहस तक पिछले कुछ दिनों से एक ही बात बार बार गूंज रही है – राहुल गांधी की जाति क्या है. राहुल गांधी ने लोकसभा में ‘चक्रव्यूह’ का किस्सा क्या खोला, सदन से लेकर राजनीति के हर गलियारों में बस राहुल गांधी के समर्थन और विरोध करने वाले जमा हो गए हैं. अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत सहित अन्य अन्य नेता भी हैं और फेहरिस्त काफी बड़ी है. इस द्वंद्व में एक नाम और जुड़ गया है, हेमंत बिस्वा सरमा का. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने इस मुद्दे पर कहा कि पहले वे (राहुल गांधी) दूसरों की जाति पूछते थे, अब उनसे पूछी जा रही है.
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मीडिया से मुखाबित होते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘पहले राहुल गांधी पत्रकारों से उनकी जाति पूछते थे. अब जब लोग उनसे उनकी जाति पूछते हैं, तो उन्हें इससे परेशानी होती है. क्या जाति जनगणना बिना जाति पूछे कराई जाएगी.? मैं जाति जनगणना कराऊंगा लेकिन अपनी जाति नहीं बताऊंगा, यह कैसे होगा?…अगर जनगणना कराई गई तो राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी होगी.’
लोकसभा से शुरू हुआ था जाति विवाद
बता दें कि राहुल गांधी की जाति को लेकर बहस तीन दिन पहले लोकसभा में शुरू हुई. तब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिन्हें अपनी जाति के बारे में नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं. इस बयान पर सदन में काफी हंगामा हुआ. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा पूरा विपक्ष इसे लेकर मोर्चा खोले हुए है और अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग की जा रही है. सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस बात के लिए नेता प्रतिपक्ष का समर्थन किया है ओर विपक्ष पर तीखे हमले किए हैं.
सरमा ने उठाया रोहिंग्या घुसपैठ का मामला
बीजेपी के फायरब्रांड नेता बनते जा रही असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल में भारत में रोहिंग्या घुसपैठ के मामले पर भी खुलकर अपनी बात रखी थी. उन्होंने कहा था कि इनकी जनसंख्या काफी बढ़ गई है और जनसांख्यिकी में बदलाव आने का खतरा वास्तविक और गंभीर है. रोहिंग्या लगातार भारत-बांग्लादेश सीमा का इस्तेमाल करके भारत में आ रहे हैं और कई राज्य जनसांख्यिकीय बदलाव की समस्या का सामना कर रहे हैं. बिस्वा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मामले में ढिलायी बरतने का आरोप जड़ते हुए कहा था कि सरकार घुसपैठियों के प्रति नरम रुख अपना रही हैं और इस मामले में केंद्र को दखल देने की बात कही थी.
