पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान में अशोक गहलोत की 3.0 सरकार (Ashok Gehlot Government) का एक साल का कार्यकाल आज 17 दिसम्बर को पूरा हो गया है. सरकार अपने एक साल का जश्न सादगी पूर्ण तरीके से मनाने जा रही है. राजधानी जयपुर में बिना किसी बड़ी पॉलिटिकल रैली के सरकार छह दिवसीय राज्य और जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है. इनमें तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन जयपुर में होंगे और तीन दिवसीय कार्यक्रम जिला स्तर पर होंगे.
एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा बिना किसी फिजूलखर्ची वाले जश्न की बजाय सादगी पूर्ण तरीके से जश्न मनाने की है. इसके लिए सरकारी स्तर पर छह दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा सरकार ने तैयार की है. इन कार्यक्रमों के जरिए गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) प्रदेश को कई अहम सौगातें देने के साथ-साथ नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने से लेकर किसानों की समस्याओं पर मंथन तक का काम करेगी. इसके साथ ही जनाधार योजना, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति का भी लोकार्पण इन कार्यक्रमों में किया जाएगा. अशोक गहलोत ने कहा कि इस एक साल के कार्यकाल में हमने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए 503 वादों में से 119 वादे पूरे कर दिए हैं 213 वादों पर काम चल रहा है, इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए है.
गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) के अनुसार इस एक साल में कई लोक कल्याणकारी एवं ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं. सरकार के कई जनकल्याणकारी फैसलों और कार्यक्रमों की अन्य राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई है. सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती को 1 वर्ष तक समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है ताकि आमजन गांधीजी के जीवन मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों से प्रेरणा ले सकें.
वहीं सरकार द्वारा पिछले दिनों एक ओर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के खेलों में राजस्थान की ओर से भाग लेने वाले खिलाडियों को सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त करना काफी महत्वपूर्ण निर्णय रहा.
गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) द्वारा पिछले एक वर्ष में कृषक कल्याण के क्षेत्र में किये गए कार्य–
पहला फैसला किसानों के हित में करते हुए सहकारी बैंकों के सभी पात्र ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 तक बकाया कुल 9 हजार 513 करोड़ रूपये के अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ किये. इससे प्रदेश के 20 लाख 46 हजार किसानों को राहत मिली.
लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लिये 2 लाख रूपये तक के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ किए गए. जिससे 24 हजार 908 किसानों की 1.06 लाख बीघा भूमि रहन मुक्त हुई है.
केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 6,523 करोड रूपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये गए. सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं ऋण वितरण योजना 2019 प्रारम्भ की गई.
लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 2019 लागू की गई. जिसमें 75 वर्ष से कम आयु के किसानों को 750 रूपये और 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के किसानों को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन शुरू की गई. योजना के तहत 2 लाख 78 हजार 923 लघु एवं सीमान्त कृषकों को 114.37 करोड़ रूपये दिये जा चुके हैं.
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में 1 फरवरी, 2019 से पशुपालकों को 2 रूपये प्रति लीटर का अनुदान देना प्रारम्भ किया गया. जिससे लगभग 4 लाख दुग्ध उत्पादकों को प्रतिमाह इसका लाभ मिल रहा है. अब तक 148 करोड रूपये का अनुदान दिया जा चुका है.
अगले 5 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्षन पर बिजली की दर नहीं बढाने का निर्णय लिया. 1 लाख 15 हजार से अधिक किसानों को नए कृषि कनेक्षन जारी किए गए.
गौशालाओं को दी जाने वाली राशि में वृद्धि कर प्रति पशु अनुदान राशि बडे पशुओं के लिये 32 से 40 एवं छोटे पशुओं के लिये 16 से 20 रूपये की गई.
1000 करोड़ रुपये की राशि से कृषक कल्याण कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया.
राज्य की मण्डियों में फल एवं सब्जी के क्रय पर 1.50 रूपये प्रति सैकडा की दर से संग्रहित किये जाने वाले उपयोक्ता प्रभार को समाप्त किया गया.
राजीव गॉधी कृषक साथी सहायता योजना में 2 हजार 271 कृषकों को 32 करोड़ 55 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी गई.
शिक्षा के क्षेत्र में किये गए कार्य
राज्य में 50 नए कॉलेज खोले गए. इसमें से 38 नवीन राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रवेश प्रारम्भ हो गया.
राजकीय महाविद्यालयों में चालू सत्र 2019-20 से प्रवेश में अति पिछड़े वर्गों के लिए 5 प्रतिशत एवं आर्थिक कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया. आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण में अचल संपत्ति से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करने की ऐतिहासिक पहल की गई.
राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की सीटों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई.
डॉं. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार व
विश्वविद्यालय पुनः खोले गये.
जयपुर के कोटपूतली एवं धौलपुर के बसेड़ी में कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया.
तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु केलवाडा में राजकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया.
अनुसूचित जनजाति की कक्षा 10वीं व 12वीं में 65 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने वाली 3 हजार 397 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई.
आपकी बेटी योजना अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 1100 रूपये से बढ़ाकर 2100 रूपये प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 1500 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये की गई.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गए कार्य
आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रदेश में शुभारम्भ किया गया. इसके तहत प्रत्येक जिले में 5 लाख रूपये तक का इलाज की सुविधा मिल सकेगी.
खसरा-रूबेला अभियान प्रारम्भ कर 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के लगभग 1.92 करोड बच्चों को खसरा रूबेला से बचाने हेतु टीके लगाये गये.
राज्य के प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होगी, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की लागत 325 करोड़ होगी. इस एक साल में 15 नये कॉलेजों को स्वीकृति मिल चुकी है. अब तक 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं. बाकी 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए पीपीआर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दे दिये गये हैं.
इस एक साल में मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट की 960 सीटों की वृद्धि हुई है और 350 अंडर ग्रेजुएट सीटों की वृद्धि हुई है.
निःशुल्क दवा योजना में 102 नई दवाओं को शामिल किया गया है जिसमें किडनी, हार्ट, कैंसर जैसे गंभीर रोगों की दवाएं भी हैं. निःशुल्क जांच का दायरा 70 से बढ़ाकर 90 किया गया है. सीनियर सिटीजन के लिए एमआरआई और सीटी स्केन जांच निःशुल्क किया गया है.
शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों में रहने वाले निवासियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ’जनता क्लिनिक’ का शुभारंभ किया जा रहा है.
युवा कल्याण के क्षेत्र में सरकार द्वारा पिछले एक साल में किये गए कार्य–
मुख्यमंत्री (Ashok Gehlot Government) युवा सम्बल योजना लागू की गई. जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता 5 गुना बढ़ाया गया. जो की 600 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर अब युवतियों एवं विशेष योग्यजन को 3500 रूपये तथा युवकों को 3000 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देय.
युवाओं को स्व-रोजगार देने हेतु 5000 डेयरी बूथ लगाने का निर्णय लिया गया. जिसके तहत अब तक 1326 डेयरी बूथ आंवटित किए गए.
राज्य में अभी 70 हजार ई-मित्र संचालित हैं. विभिन्न नागरिक सेवाएं सुलभ करवाने के लिये 33 जिलों, 241 तहसीलों एवं 52 उप-तहसील मुख्यालयों पर ई-मित्र प्लस मशीनों की भी स्थापना की गई.
जन सूचना पोर्टल 2019 प्रारम्भ कर आमजन को राज्य सरकार के 24 विभागों द्वारा चलाई जा रही 47 योजनाओं की 130 प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है.
महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सरकार द्वारा निम्न कार्य किये गए-
सरकार का गठन होते ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीट आरक्षित करने का संकल्प विधानसभा में पारित गया.
इंदिरा महिला शक्ति योजना में 5 साल में 1000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसके लिए प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का बजट देने का प्रावधान किया गया.
निःशुल्क बेसिक कम्प्यूटर योजनान्तर्गत 28 हजार 267 महिलाएं व बालिकाएं लाभान्वित हुई.
विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं एकल नारी 55 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 750 रूपये प्रतिमाह की गई.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रूपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,750 रूपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रूपये किया गया.
आशा सहयोगिनियों एवं साथिनों का मानदेय 200 रूपये प्रतिमाह बढ़ाया गया.
वृद्धजन कल्याण के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्य-
46 लाख पेंशनर्स की वृद्धावस्था पेंशन में 250 रूपये की वृद्धि की गई.
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को भी जोड़ा गया. योजना के तहत 6 हजार 840 वरिष्ठ नागरिकों को चयनित तीर्थ स्थलों की यात्रा करायी गई, जिसमें 206 यात्रियों को पशुपतिनाथ, नेपाल की यात्रा हवाई मार्ग से कराई गई.
स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये प्रतिमाह और चिकित्सा सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रूपये प्रतिमाह की गई एवं
एवं सर्किट हाउसेज सहित राजस्थान हाऊस में ठहरने की सुविधा दी गई है.
दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 1000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई.
सैनिक कल्याण के क्षेत्र में किये गए कार्य
दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं की पेंशन 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रूपये की गई.
शहीद आश्रितों की सहायता राशि 50 लाख तक बढ़ाई गई.
सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किये गए कार्य
अति पिछडे़ वर्गों को राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया.
आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को सीधी भर्ती के पदों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया. सम्पत्ति के प्रावधान को समाप्त कर केवल 8 लाख रूपये अधिकतम वार्षिक आय को योग्यता का आधार बनाया गया.
सरकारी सेवाओं में विशेष योग्यजन हेतु आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया.
राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों एवं विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आय सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 8.00 लाख रुपये की गई. इन छात्रावासों में पूर्व आवासित विद्यार्थी को प्रवेश हेतु प्राप्तांक की अनिवार्यता 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की गई.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु राजकीय छात्रावासों में मैस भत्ते को 2 हजार से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया गया.
विधवा विवाह उपहार योजना में विधवा की शादी पर दी जा रही उपहार राषि 30 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गई.
श्रमिकों के स्वास्थ्य हितों एवं खनन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत एक नयी राजस्थान सिलिकोसिस नीति लागू की गई.
अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में किये गए कार्य
अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित राजकीय छात्रावासों में मैस भत्ता 2,000 रूपये से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया गया. मदरसों के लिये आधुनिकीकरण योजना के तहत साढे चार करोड रूपये के कम्प्यूटर, खेल सामग्री एव स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध करवाये गये.
ऊर्जा के क्षेत्र में किये गए कार्य
30 जून, 2019 को छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की छठी इकाई से 660 मेगावाट विद्युत व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया गया.
1,497 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त सौर उर्जा स्थापित की गई.
कंकाणी (जोधपुर) में 400 केवी का एक ग्रिड सब-स्टेशन, राधपुर (कोटा) में 220 केवी का एक ग्रिड सब-स्टेशन, 132 केवी के 12 ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 केवी के 275 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किया गया.
किसानों को बिजली के बिलों में 7 हजार 128 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया.
सड़क विकास के क्षेत्र में किये गए कार्य
ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार 220 किलोमीटर लंबाई में मिंसिंग लिंक निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया तथा 1 हजार 400 किलोमीटर की लंबाई में कार्य प्रगति पर है.
पेयजल एवं जल-संरक्षण के क्षेत्र में किये गए कार्य (Ashok Gehlot Government)
शहरी क्षेत्रों में चालू मीटर वाले घरेलू कनेक्शन पर 15 किलोलीटर मासिक उपभोग तक वाटर-चार्ज समाप्त किया किया गया. ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू जल उपभोक्ताओं से 40 एलपीसीडी पानी के उपभोग तक वाटर-चार्ज समाप्त किया गया. इससे ग्रामीण क्षेत्र के 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं को बिल भुगतान नहीं करना पड रहा है.
वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्त्रोत से 12 शहरों को आंशिक, 1342 ग्राम एवं 1560 ढाणियों को पेयजल पहुंचाया गया.
खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किये गए कार्य
अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के 1 करोड़ 74 लाख पात्र एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण प्रारम्भ किया गया.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुडवाये जाने की 6.57 लाख अपीलों का निस्तारण कर 28 लाख 29 हजार 541 व्यक्तियों के नाम जोडे गए.
उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में किये गए कार्य
राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, 2019 लागू किया गया. यह देश में अपनी तरह का पहला कानून है इससे 3 वर्ष तक विभिन्न विभागों की स्वीकृति एवं निरीक्षणों से छूट मिल जाएगी. अब तक 2500 से अधिक उद्यमियों को प्राप्ति के प्रमाण-पत्र जारी किए गये.
हस्तशिल्प, कृषि और टेक्सटाइल आदि से सम्बन्धित उत्पादकों को लाभ दिलाने हेतु राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया.
मुख्यमंत्री सहायता कोष में किये गए कार्य (Ashok Gehlot Government)
मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना में घायलों की सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपये तथा मृत्यु पर आश्रितों को सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये की गई.
राजकीय अस्पतालों में इलाज की सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रूपये एवं निजी अस्पतालों में 60 हजार रूपये से बढ़ाकर 90 हजार रूपये की गई.
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में
राज्य में ई-साइन प्रमाणन प्राधिकरण का गठन किया गया. राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां इस प्रकार का प्राधिकरण बनाया गया.
लोक कल्याणकारी कानून के क्षेत्र में किये गए कार्य
ई-सिगरेट और हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया.
(Ashok Gehlot Government) कानून व्यवस्था के क्षेत्र में किये गए कार्य
थाने में एफ.आई.आर दर्ज करने से इंकार करने पर व्यक्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफ.आई.आर दर्ज करवाई जा सकती है एवं इसमें थानाधिकारी की जवाबदेही तय होगी. इससे एफ.आई.आर. की संख्या बढे़गी, परन्तु फरियाद सुना जाना सुनिश्चित होगा.
पर्यावरण के क्षेत्र में किये गए कार्य
झीलों के संरक्षण एवं प्रबंध को प्रोत्साहित करने हेतु स्टेट वैटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया.
