तीरथ मंत्रिमंडल में त्रिवेंद्र के सभी मंत्री रहे बरकरार, 4 नए चेहरों के साथ उत्तराखंड कैबिनेट हुई पूरी

तीरथ कैबिनेट की पहली ही बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा एक्ट के तहत हुए सभी मुकदमे वापस लेने और 2016 के बाद बने विकास प्राधिकरणों का परीक्षण किए जाने का हुआ फैसला

तीरथ मंत्रिमंडल में त्रिवेंद्र के सभी मंत्री रहे बरकरार
तीरथ मंत्रिमंडल में त्रिवेंद्र के सभी मंत्री रहे बरकरार

Politalks.News/Uttrakhand. उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दो दिन बाद आज अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की. इस दौरान जैसी अटकलें लगाई जा रहीं थी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने नए मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सभी मंत्रियों ने आज दोबारा शपथ ली. हां जो कुछ नया हुआ है वह यह है कि 4 नए चेहरे मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं. यही नहीं अब तीरथ सिंह रावत का मंत्रिमंडल पूरी तरह अस्तित्व में आ चुका है. पिछले 4 सालों से खाली चल रहा त्रिवेंद्र सिंह रावत का मंत्रिमंडल भर चुका है, जिसके तहत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मिलाकर 11 मंत्री हो गए हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत फिलहाल किसी को भी नाराज करना नहीं चाहते थे. एक तरह से त्रिवेंद्र के मंत्रिमंडल का ही विस्तार किया है. यहां तक की त्रिवेंद्र सरकार के राज्यमंत्रियों का भी कद नहीं बढ़ाया गया. शाम 5 बजे उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी 11 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इनमें आठ कैबिनेट व तीन राज्य मंत्री शामिल हैं.

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की नई टीम इस प्रकार है, कैबिनेट में आज चार नए चेहरे, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, हरिद्वार ग्रामीण के विधायक स्वामी यतीश्वरा नंद, डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल और मसूरी विधायक गणेश जोशी को शामिल किया गया है. कैबिनेट मंत्री के रूप में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडेय, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल व गणेश जोशी ने कैबिनेट मंत्री तथा धनसिंह रावत, रेखा आर्य, स्वामी यतीश्वरानंद ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली.

यही नहीं शपथ ग्रहण के तुरंत बाद तीरथ सिंह रावत ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई. तीरथ कैबिनेट की पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, जो इस प्रकार हैं- कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा एक्ट के तहत हुए सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे, 2016 के बाद बने विकास प्राधिकरणों का परीक्षण किया जाएगा.

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