पॉलिटॉक्स न्यूज/राजस्थान. वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश-प्रदेश में जारी लॉक डाउन के चलते अन्य राज्यों के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा गई है. वहीं लॉक डाउन के चलते सरकार के राजस्व अर्जन विभागों में भी कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ है जिसके कारण सरकार को लगभग 17 हजार करोड़ के राजस्व की कमी हुई है. इसको देखते हुए गहलोत सरकार ने सभी मंत्री-विधायक, अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन के एक तय प्रतिशत को स्थगित रखने का फैसला मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया.
इसके साथ ही गहलोत राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में गरीब और जरूरतमंदों को पहले दी गई 1000 रूपए की राशि के अलावा 1500 रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि देने का फैसला भी लिया है. वहीं प्रदेश में जहां एक और कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है जिसके चलते मंगलवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 93 गई तो वहीं हमारे चिकित्साकर्मियों की मेहनत से 16 कोरोना संक्रमित मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हो गए हैं.
प्रदेश के राजस्व अर्जन में 17 हजार करोड़ की आई कमी
देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन से प्रदेश के राजस्व में भी काफी कमी आई है. लॉक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं. इसके साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है. इससे मार्च माह में अनुमानित 17 हजार करोड़ रूपए के राजस्व अर्जन में कमी आई है. लॉकडाउन के चलते प्रदेश में उत्पन्न हुए हालातों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गहलोत मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई. राज्य मंत्रिपरिषद की इस बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए.
आज यहां निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वैश्विक महामारी #Corona से उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय लिए गए।
बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं।
1— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 31, 2020
इनकी सैलरी का 75 प्रतिशत हिस्सा रखा जाएगा स्थगित
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिपरिषद की इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, समस्त विधायकगण के मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा.
मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय किया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, समस्त विधायकगण के मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा।
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75 प्रतिशत से नीचे इनकी सैलेरी का हिस्सा रखा जाएगा स्थगित
इसी तरह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मार्च माह का 60 प्रतिशत वेतन, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 50 प्रतिशत वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को छोड़कर अन्य कार्मिकों का मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 30 प्रतिशत वेतन स्थगित रखा जाएगा. इसके साथ ही सेवानिवृत्त पेंशनर्स की मार्च माह की सकल पेंशन का 30 प्रतिशत हिस्सा भी स्थगित रखा जाएगा. इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सभी संवर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों को वेतन स्थगन से मुक्त रखा गया है.
जरूरतमंदों को 1500 रुपए की राशि और दी जाएगी
मंत्रिपरिषद की इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संकट की इस घड़ी में 36 लाख 51 हजार बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों एवं पंजीकृत स्ट्रीट वेण्डर्स जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पूर्व में एक हजार रूपए की अनुग्रह राशि दी गई थी. इन वर्गों को और संबल देने के लिए 1500 रूपए की राशि और दी जाएगी. इस पर 500 करोड़ रूपए व्यय होंगे. इससे इन वर्गों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकेगी.
इन वर्गों को और संबल देने के लिए 1500 रूपए की राशि और दी जाएगी। इस पर 500 करोड़ रूपए व्यय होंगे। इससे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकेगी।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को एक अप्रैल से दी जाएगी पेंशन
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि प्रदेश में साामजिक सुरक्षा पेंशन के 78 लाख लाभार्थियों को मार्च माह की पेंशन का वितरण एक अप्रेल से प्रारम्भ हो जाएगा. एक सप्ताह में सभी लाभार्थियों को पेंशन वितरण का कार्य पूरा किया जाएगा. इस पर राज्य सरकार करीब 700 करोड़ रूपए वहन करेगी. फरवरी माह तक की पेंशन के रूप में 700 करोड़ रूपए का भुगतान भी राज्य सरकार ने इस सप्ताह ही किया है.
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में साामजिक सुरक्षा पेंशन के 78 लाख लाभार्थियों को मार्च माह की पेंशन का वितरण एक अप्रेल से प्रारम्भ हो जाएगा। एक सप्ताह में सभी लाभार्थियों को पेंशन वितरण का कार्य पूरा किया जाएगा।
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बता दें, प्रदेश में मंगलवार को 14 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें झुंझुनूं, जयपुर, डूंगरपुर और अजमेर से एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया. इसके अलावा रविवार को ईरान से रेस्कयू कर जोधपुर लाए गए लोगों में से दस ओर नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए. इस तरह प्रदेश में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को मिलाकर अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 93 हो गई है. प्रदेश में एक ओर जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वहीं दूसरी ओर चिकित्सा कर्मिर्यों की मेहनत भी रंग ला रही है. प्रदेश में अब तक संक्रमित 16 मरीज कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं. जिनमे से पांच को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो 11 को अभी चिकित्सकों की देख रेख में रखा गया है.
