पॉलिटॉक्स न्यूज/दिल्ली. कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था का जाम चक्का घुमाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 6 अहम फैसले दिए हैं. इनमें से तीन किसान और अन्य देश में निवेश को लेकर किए गए हैं. इसके तहत सरकार ने किसानों की 50 वर्षों से चली आ रही मांगों को पूरा किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. प्रधानमंत्री आवास पर दो घंटे चली इस बैठक में दो विशेष अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है. इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम और APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली है. बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया. कैबिनेट के फैसले में कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की गई है. केवल अतिआवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा. कोरोना काल में घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज में दोनों घोषणाओं का ऐलान किया गया था.
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. सरकार ने किसानों की 50 वर्षों से चली आ रही मांगों को पूरा किया है. आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज कृषि उत्पादन की कोई किल्लत नहीं है. इसलिए ऐसे समय बंधन डालने वाले कानून की जरूरत नहीं थी. इस कानून ने निवेश को रोका. इसके कारण निर्यात नहीं बढ़ा. आज इसलिए इस लटकती तलवार को सरकार ने खत्म किया और किसानों को अब अच्छी कीमत मिलेगी. उन्होंने कहा कि ये बंधन फिर तब लगेगा जब-जब कोई प्राकृतिक आपदा या अत्यधिक महंगाई होगी.
प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि किसान अब कहीं भी अपना उत्पादन बेच सकेगा. किसानों को ज्यादा दाम में अनाज बेचने की अनुमति मिली है. उन्होंने कहा कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लेकर भी निर्णय लिया गया है.
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देश में निवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें दुनिया की कंपनियों की हालत पता है. भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रटरीज बनाया गया है और साथ ही हर मंत्रालय में प्रॉजेक्ट डवलपमेंट सेल होगा. इससे भारत में निवेश करना और आसान होगा. इससे इकॉनोमी को बूस्ट मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
जावड़ेकर ने कहा कि कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम देने का फैसला लिया गया है. पीएम मोदी ने इसकी घोषणा 11 जनवरी को ही की थी. छठे फैसले पर उन्होंने कहा कि फार्मोकोपिया कमिशन फॉर इंडियन मेडिसिन ऐंड होमियोपैथी के आयुष मंत्रालय के अतंर्गत गठन को मंजूरी मिली है.
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वहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि के क्षेत्र के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में लगातार पीएम मोदी की कोशिश है कि कैबिनेट के फैसले के केंद्र में गांव, गरीब और किसान आएं. इन सालों में गांवों के विकास और किसानों की समृद्धि की दृष्टि से अनेक निर्णय हुए हैं. उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश, मूल्य आश्वासन कृषि सवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेशों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी साझा की.
