Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते आर्थिक समस्या का सामना कर रहे प्रदेश के कलाकारों की मदद के लिए उन्हें पांच-पांच हजार रूपए की एकमुश्त सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है. सीएम अशोक गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद करीब दो हजार कलाकारों को राहत मिल सकेगी. यह सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से प्रदान की जाएगी.
आपको बता दें कि इस वर्ष राज्य बजट में जरूरतमंद कलाकारों के कल्याण एवं उन्हें संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष राज्य बजट में जरूरतमंद कलाकारों के कल्याण के लिए इस कोष में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के असर कलाकारों पर भी पड़ा है. कोविड संकट के कारण कलाकारों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसको देखते हुए प्रदेश के कलाकार राज्य सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे थे.
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कलाकारों का कहना था कि जब इस संकट की घड़ी में सरकार हर तबके का ध्यान दे रही है हम कलाकारों के बारे में भी सोचना चाहिए. उनक कहना था कि लॉकडाउन ने उनके दैनिक जीवन पर बहुत बुरा असर डाला है. ऐसे में अगर सरकार मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगी तो वो लोग बहुत ही बुरी स्थिति में जा सकते हैं. लेकिन सीएम गहलोत के इस फैसले के बाद कलाकारों में खुशी है और कलाकारों ने गहलोत सरकार के फैसले का स्वागत किया है.
आरटीडीसी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा 5 माह का बकाया वेतन
राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) के कार्मिकों के जनवरी से मई 2021 की अवधि के बकाया वेतन आदि का जल्द ही भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में पर्यटन कार्मिकों को राहत देने के दृष्टिगत वेतन आदि बकाया के भुगतान के लिए निगम को 8 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कोविड-19 महामारी तथा आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण आरटीडीसी की पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां संचालित नहीं होने के चलते निगम कार्मिकों के वेतन सहित अन्य भुगतान कई माह से लंबित हैं. ऐसे में, सीएम गहलोत ने कर्मचारियों की विषम आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए निगम को वेतन सहित अन्य बकाया भुगतान के लिए यह ऋण राशि देने का संवेदनशील निर्णय लिया है.
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कारागारों के लिए सुरक्षा उपकरणों एवं एम्बुलेंस खरीद के लिए 7.29 करोड़ आवंटित
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला कारागृहों (जेलों) एवं उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के लिए सुरक्षा उपकरणों एवं एम्बुलेंस खरीद के लिए 7 करोड़ 29 लाख 36 हजार रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में जेल विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था.
आपको बता दें, कि वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश की जेलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने तथा जिला कारागृहों में नॉन लिनियर जंक्शन डिक्टेक्टर जैसे सुरक्षा उपकरण एवं एम्बुलेंस उपलब्ध कराने तथा उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के संबंध में घोषणा की थी.
