सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिखाए तेवर, कहा कि काम में टांग न अड़ाएं एलजी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी को बताया राज्यों का पिता, सीएम केजरीवाल ने नाकाबिल और भ्रष्टाचारी एवं जनता का काम रोकने वाले अफसरों को हटाने एवं ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बैठाने का किया ऐलान, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा, 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा. पब्लिक ऑर्डरए पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही करेंगे काम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को उनके पद से हटा दिया गया, आगामी समय में कई अन्य बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं.
