Politalks.News/राजस्थान. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न मुददों को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है. पिछले कुछ दिनों से सीएम गहलोत चीन मुददे और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. सीएम गहलोत पर पलटवार करते हुए बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां ने जमकर निशाना साधा वहीं मोदी सरकार की सराहना की.
प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने अपने ट्वीटर हैंडल के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी हमसे प्रमाण मांगते हो, क्या भय है आपको? क्या डर है कि अब दिल्ली गए नेताओं पर गुप्तचर नजर रखेंगे, 22 अप्रैल 2020 को एडीजी ने पत्र के माध्यम से गुप्तचर शाखा की नई विंग के गठन की मांग की है. लोकतंत्र की बात करते करते सरकार जनप्रतिनिधियों पर पहरे क्यूं बैठा रही है?
.@ashokgehlot51जी हमसे प्रमाण मांगते हो,क्या भय है आपको?क्या डर है कि अब दिल्ली गए नेताओं पर गुप्तचर नज़र रखेंगे;22 अप्रैल 2020 को ए.डी.जी.ने पत्र के माध्यम से गुप्तचर शाखा की नई विंग के गठन की मांग की है।लोकतंत्र की बात करते करते सरकार जनप्रतिनिधियों पर पहरे क्यूँ बैठा रही है?
— Satish Poonia (@DrSatishPoonia) July 1, 2020
वहीं सतीश पूनियां ने पत्रकारों से बीतचीत के दौरान गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकार छीनना लोकतंत्र की हत्या के समान है और लोकतंत्र की हत्या करना कांग्रेस का पुराना इतिहास है. पूनियां ने स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निर्वाचित महापौर, चेयरमैन के अधिकार छीनने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि निगम, परिषद और पालिकाओं से अध्यक्षों के अधिकारों को छीनकर आयुक्त को देना लालफीता शाही और अफसर शाही को बढ़ावा देना है. स्वायत्त शासन विभाग सरकार के कठपुतली की तरह काम कर रहा है.
पूनियां ने आगे कहा कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के शासन में जहां भाजपा ने स्वायत्त शासन संस्था के अधिकारों में वृद्धि की थी, विकास के अधिकार दिये थे और रिक्त पद पर भर्तियां शुरू की थी, वहीं गहलोत सरकार ने उनके अधिकारों को छीना है, भर्तियों पर रोक लगा दी है और विकास के काम ठप पड़ गये है. हालही में बीकानेर नगर निगम में सरकार द्वारा हस्तेक्षप कर महापौर एवं निर्वाचित बोर्ड द्वारा पास की गई कमेटियों के गठन को धता बताकर सरकार ने कमेटियों का गठन कर दिया, जो कि नियम विरूद्ध है. सरकार का यह कदम निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता के निर्णयों का मजाक उड़ाने जैसा है.
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वहीं मोदी सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए पूनियां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना काल में आमजन को राहत देने के लिए तमाम कल्याणकारी योजनायें लागू की हैं. पीएम मोदी सभी योजनाओं में विशेष ध्यान गरीब एवं मध्यम वर्ग पर है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के प्रथम चरण में 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया. जिससे कोरोना काल में गरीबों को संबल मिला.
पीएम मोदी द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर तक विस्तार करने को लेकर पूनियां ने कहा कि इस योजना के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा करते हुये 80 करोड़ परिवारों को नवंबर तक पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल देने की घोषणा की है, जिस पर 90 हजार करोड़ का खर्च होगा. इस योजना से प्रवासियों के साथ-साथ उन सभी गरीबों को भी लाभ मिलेगा जो किसी योजना में शामिल नहीं थे.
