राजस्थान निकाय चुनाव से पहले में गहलोत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले पर यू-टर्न लेते हुए फैसला लिया कि अब पार्षद ही महापौर और निकाय प्रमुख का चुनाव करेंगे.